आपको बता दें कि सामाजिक न्याय विभाग ने नया सरकारी आदेश जारी करते हुए वर्ष 2014 के पुराने आदेश को निरस्त कर दिया है। उस आदेश के तहत मुस्लिम समुदाय को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के साथ-साथ सरकारी और अर्ध-सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया था, जिसे अब औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। सरकार द्वारा मुसलमानों के आरक्षण समाप्त करने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। वहीं मुस्लिम नेताओं ने सरकार पर जनता को उन आधारों के बारे में गुमराह करने का आरोप लगाया है, जिस आधार पर यह रिजर्वेशन दिया गया था। मुस्लिम कोटा पिछड़ेपन के आधार पर जारी किया गया था।