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रायगढ़

30 दिनों में 944 दल जिले में पूरा करेंगे सर्वे

जिले के 549 पंचायतों में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरूएप में एंट्री करवा कलेक्टर सिन्हा ने सर्वे की करवाई शुरुआतसर्वे के लिए प्रतिदिन का लक्ष्य तय कर उसे पूर्ण करते चलें

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कलेक्टर सिन्हा ने रायगढ़, खरसिया और पुसौर ब्लॉक में सर्वेक्षण का लिया जायजा
रायगढ़. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार 01 अप्रेल से पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू हो गया। जो 30 अप्रैल तक चलेगा। रायगढ़ जिले के 549 पंचायतों में भी सर्वे की शुरुआत कर दी गई। सर्वे में प्रगणक घर-घर संपर्क कर जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा सर्वेक्षण कार्य का जायजा लेने निकले। उन्होंने रायगढ़, पुसौर और खरसिया ब्लॉक में चल रहे सर्वे का काम देखा। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री अबिनाश मिश्रा भी साथ रहे।
कलेक्टर सिन्हा पुसौर विकासखंड के ग्राम गढ़उमरिया, रायगढ़ के टारपाली और खरसिया के टेमटेमा में चल रहे सर्वे का निरीक्षण किया। कलेक्टर सिन्हा हितग्राहियों के घर पहुंचे और प्रगणकों से सर्वे वाले एप में एंट्री करवा कर सर्वे प्रारंभ करवाया। उन्होंने फॉर्म में भरी जाने वाली जरूरी जानकारी और दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। कलेक्टर श्री सिन्हा ने सभी सर्वे दलों से कहा कि आपको मिले गांवों के कुल घर के हिसाब से प्रतिदिन सर्वे का लक्ष्य तय कर उसे पूर्ण करते चलें। जिससे काम व्यवस्थित तरीके से हो। उन्होंने सभी सुपरवाइजर्स को लगातार फील्ड की मॉनिटरिंग करने के लिए कहा। जिससे यदि कहीं कोई परेशानी हो तो उससे तत्काल दूर किया जा सके।
गौरतलब है कि आज से शुरू हुए सर्वेक्षण में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण हेतु परिवार की इकाई राशन कार्ड को तथा सर्वेक्षण हेतु बेसिक डाटा खाद्य विभाग द्वारा बनाए गये राशन कार्ड की जानकारी से प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे परिवार, जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, उनकी सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत से ली जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्थिति में उक्त परिवार सर्वेक्षण में छूटें नहीं। ग्राम पंचायत स्तर में सर्वे करने प्रगणक दल का गठन किया गया है, जिसमें 01 महिला सदस्य एवं 01 पुरुष सदस्य शामिल हैं। कार्य के सुचारू संचालन के लिए जनपद स्तर पर सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। सर्वे के दौरान सर्वेक्षित परिवार से जुड़ी जानकारी एकत्र किया जाएगा। ताकि किसी योजना के तहत दिए जाने वाले अनुदान हेतु पृथक से दस्तावेजों की मांग करने की आवश्यकता न हो।