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MIC Meeting: एनसीआर की तर्ज पर जल बोर्ड से बुझेगी प्यास, एमआईसी बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मुहर

MIC Meeting: एमआईसी बैठक में शहर के विकास से जुड़े 17 अहम एजेंडों पर मुहर लगी। एनसीआर की तर्ज पर जल बोर्ड गठन से पेयजल समस्या के समाधान और ड्रेन मास्टर मशीन से सफाई व्यवस्था मजबूत होगी।

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एनसीआर की तर्ज पर जल बोर्ड से बुझेगी प्यास (photo source- Patrika)

एनसीआर की तर्ज पर जल बोर्ड से बुझेगी प्यास (photo source- Patrika)

MIC Meeting: शहर में पेयजल आपूर्ति, जलभराव जैसी समस्या और नाले-नालियों की सफाई पर अहम फैसला लिया गया है। एनसीआर की तर्ज पर अब पानी की आपूर्ति जल बोर्ड करेगा और नालों की सफाई कराने निगम ड्रेन मास्टर मशीन खरीदेगा। एमआईसी बैठक में महापौर मीनल चौबे ने शहर में कई जगह कबाड़ होते एसी बस स्टॉप को देखते हुए बैठक में रखे गए 10 एसी बस स्टॉप निर्माण कराने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया।

MIC Meeting: 6 प्रमुख मार्गों को नो फ्लेक्स जोन घोषित

वहीं 2018 में ऑक्सीजोन निर्माण के दौरान 69 दुकानें जिनको तोड़ दिया गया था, उन दुकानदारों को शंकरनगर के क्रिस्टल आर्केड के सामने दुकानें मिलेंगी। महापौर की अध्यक्षता में गुरुवार को एमआईसी की बैठक करीब ढाई घंटे चली। शहर के लोगों की समस्याओं के समाधान पर ज्यादा जोर दिया गया। ऐसे 17 एजेंडे स्वीकृत किए गए। कुशालपुर में जल भराव को रोकने लगभग 3 करोड़, की लागत से नाला का निर्माण होगा। 6 प्रमुख मार्गों को नो फ्लेक्स जोन घोषित करने जैसे अनेक निर्णय लिए गए।

एमआईसी में स्वीकृत सभी एजेंडे सामान्य सभा में पास होने पर अमल में आएगा। बैठक के बाद मीडिया से स्वीकृत एजेंडों के संबंध में महापौर ने कहा कि पेयजल आपूर्ति और साफ-सफाई पहली प्राथमिकता है। जल बोर्ड का गठन किया जाएगा। जनहित में समग्र विकास से संबंधित सभी एजेंडे स्वीकृत किए गए हैं, जिन पर काम होगा। सुविधाओं का सीधा लाभ शहर के लोगों को मिलेगा। बैठक में निगम आयुक्त विश्वदीप सहित सभी एमआईसी सदस्य मौजूद थे।

ऐसा काम करेगा निगम का जल बोर्ड

रायपुर शहर के तेजी से विस्तार और बढ़ती जनसंख्या के साथ जल आपूर्ति को दुरुस्त करने का काम जल बोर्ड करेगा। इसका गठन करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में अलग-अलग जोन और वार्डों में जलापूति, पाइप लाइन विस्तार एवं शुद्ध पेयजल से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा।

प्रॉपर्टी टैक्स का मूल्यांकन अब ड्रोन से

प्रॉपर्टी टैक्स की चोरी रोकने के लिए मैपिंग कार्य शहर में ड्रोन तकनीक से होगा। संपत्तियों का डिजिटल सर्वे एवं मैपिंग की जाएगी। इस पर नगर निगम 5.80 करोड़ खर्च करेगा। इससे कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, कर चोरी रुकेगी और नगर निगम के राजस्व में वृद्धि होगी।

प्रमुख मार्ग में सिर्फ सरकारी विज्ञापन

शहर के छह प्रमुखों को नो फ्लैक्स जोन तय किया है। इसका पालन कराने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित जोन कमिश्नर की होगी। इन सडक़ों पर केवल शासकीय विज्ञापन ही नजर आएंगे। रायपुर शहर की प्रमुख सडक़ों के डिवाइडर और विज्ञापन संरचनाएं शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था से सीधे जुड़ी हैं। सफाई, पेंटिंग और हरियाली का रख-रखाव बहुत आवश्यक है। यह जिम्मेदारी संबंधित विज्ञापन एजेंसियों को दी जा रही है।

जी.ई. रोड टाटीबंध चौक से तेलीबांधा थाना तक।

पचपेडी नाका चौक से लालपुर ओवरब्रिज तक।

भगतसिंह चौक से छत्तीसगढ़ क्लब होते हुए केनाल रोड सिग्नल तक, मुख्यमंत्री निवास सिविल लाइन के आसपास।

एनआईटी. रायपुर से गोल चौक होते हुए रायपुर चौक तक।

जयस्तंभ चौक से मालवीय रोड बिजली ऑफिस बूढ़ापारा चौक तक।

महिला थाना चौक से बूढ़ेश्वर मंदिर चौक तक।

मॉल में शो प्रदर्शन शुल्क अब 400 रुपए

MIC Meeting: नगर निगम द्वारा वर्ष 2017 से लागू प्रदर्शन शुल्क में संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। मॉल में आयोजित शो के प्रदर्शन शुल्क को 200 से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति शो किया गया है, जबकि सिनेमा गृह, सर्कस, जादूगर एवं मीना बाजार के शुल्क यथावत रखे गए हैं। बड़े आयोजनों में भूमि के व्यावसायिक उपयोग का शुल्क निर्धारित करने का भी निर्णय लिया गया है।

जलभराव से बचाने नालों का निर्माण

अधोसंरचना मद से वामनराव लाखे वार्ड 66 (रिंग रोड क्र.01, कुशालपुर में पाइप लाइन पुशिंग कार्य की राशि 1 करोड़ 65 लाख की स्वीकृति दी गई। कुशालपुर क्षेत्र में जलभराव का समाधान होगा। वार्ड 51 अंतर्गत विधायक कॉलोनी से अविनाश वन होते हुए एनएच.-53 तक नाला निर्माण को 1.94 करोड की स्वीकृति दी गई है। लाभाण्डी गांव से छोकरा नाला तक नाला निर्माण होने से जलभराव का समाधान होगा। निविदा प्रक्रिया को स्वीकृति दी गई।

निगम को मिली प्रोत्साहन राशि से ये काम होंगे

अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा माइलस्टोन पूर्ण करने पर रायपुर निगम को 15 करोड़ प्रोत्साहन राशि मिली है। दावा यह है कि यह उपलब्धि शहर में 85 प्रतिशत से अधिक जल आपूर्ति कवरेज कर किया गया है।

ड्रेनेज प्लानिंग एवं शहरी बाढ़ नियंत्रण के तहत वार्ड 66 में मलसाय तालाब से बरगद पेड़ चौक होते हुए रिंग रोड 01 तक समग्र ड्रेनेज प्लानिंग की जाएगी। 1.95 करोड़ खर्च होगा।

सीवेज व सफाई व्यवस्था ठीक करने एवं खारून नदी के कचरे एवं बड़े नालों की सफाई के लिए ड्रेन मास्टर राशि 1.50 करोड, चैन माउंटेन, छोटा जेसीबी की खरीदी 1 करोड़ में की जाएगी। इससे नालियों की सफाई, मलबा ट्रांसपोर्ट के लिए हाईड्रोलिक टिप्पर सहित टाटा एस राशि 2 करोड़, सीवरेज सैप्टेज मैनेजमेंट के लिए ट्रक एवं संक्शन मशीन राशि 1.24 करोड़ में खरीदने को स्वीकृति दी गई।

बड़े नालों की मैकेनाइज्ड सफाई के लिए 1 करोड़ तथा चंदनडीह एसटीपी के समीप नाले पर डायवर्सन वियर बनाने एवं चैंबर निर्माण के लिए 51 लाख की स्वीकृति।

मिशन अमृत 2.0 अंतर्गत एसटीपी. इन्सेंटिव एवं अपग्रेडेशन कार्यों को स्वीकृति रायपुर निगम को भारत सरकार के मिशन अमृत 2.0 योजना से उत्कृष्ट संचालन एवं प्रदर्शन के आधार पर 8.75 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। इसमें निमोरा, कारा एवं चंदनीडीह एसटीपी. में सोलर पावर प्लांट पर 3.79 करोड़ की स्वीकृति दी गई।

भाठागाव में डाइवर्सन वीयर निर्माण एवं सीवरेज पाइप लाइन इनलेट सुधार कार्य 1.11 करोड़ में होगा। एस.टी.पी. का साफ पानी प्लांटेशन व सडक़ों की सफाई कराने टैंकर पर 42.98 लाख की स्वीकृति। सभी एस.टी.पी. में अल्ट्रा सोनिक फ्लो मीटर की की खरीदी 15 लाख 87 हजार में की जाएगी।

चौराहों के लिए 9 करोड़

MIC Meeting: शहर 18 प्रमुख रोड जंक्शनों की निविदा 9 करोड़ का न्यूनतम दर पर स्वीकृत होने से लाभ हुआ है। 15वें वित्त आयोग की राशि से शहर एवं ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मार्गों पर बीटी. टॉपिंग, पैच रिपेयर, सडक़ चौड़ीकरण, बीटी. रिन्यूअल एवं ड्रेनेज कार्य 1.80 करोड़ एवं 2.16 करोड़ की स्वीकृति।
शौचालय की जगह बदली।

जोन 6, वार्ड 62 (बस स्टैंड के पास) से स्थल परिवर्तन कर जोन 04 के वार्ड 64 में माझापारा श्मशान घाट के पास बनेगा। जोन 7 के वार्ड 23 के खाटूश्याम मंदिर के पास के बजाय वार्ड 37 कारी तालाब के पास बनेगा। इसी तरह वार्ड 38 के अर्जुन नगर स्लम बस्ती में 16.60 लाख की लागत से बनेगा।

157 पदों पर सीधी भर्ती

नगर निगम के विभिन्न विभागों में 157 रिक्त पदों उप अभियंता, राजस्व निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, सहायक ग्रेड-03, सहायक राजस्व निरीक्षक की सीधी भर्ती के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। यह प्रस्ताव शासन को भेजेंगे।