कोरोनाकाल के बाद भी 25 फीसदी यात्री बसें नहीं लौट पाई सड़क पर

हालात सामान्य होने के बाद भी अब तक करीब 2000 वाहन खड़े हैं गैरेज में

रायपुर. कोरोनाकाल के बाद हालात के सामान्य होने के बाद भी अब तक 25 फीसदी यात्री बसें सड़कों पर नहीं चल रही है। इसके चलते परिवहन सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। विभिन्न मार्गो पर चल रही गिनती की बसों में यात्रियों को किसी तरह यात्रा करना पड़ रहा है।

बस्तर और ओडिशा के सीमांत इलाकों के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रियों की कमी को देखते हुए बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। इसके कारण यात्रियों को टैक्सी और ऑटो का सहारा लेना पड़ रहा है। गिनती की बसें चलने से भारी भीड़ और खड़े होकर यात्रा करनी पड़ रही है। वहीं बस मालिकों का कहना है कि यात्रियों की कमी को देखते हुए उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके चलते बसों का संचालन बंद करना पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान करीब 6 महीने तक बसों को खडी़ रखने के कारण बैंकों का लोन नहीं लौटा पाए है। वहीं लंबे समय तक उन्हे खडी़ रखने से वह अब जर्जर हो गई है। उन्हें दोबारा शुरू करने के लिए 1.5 लाख से 2.5 लाख तक खर्च करना पड़ेगा।

अंतरराज्यीय बसें प्रभावित

यातायात महासंघ के अध्यक्ष अनवर अली ने बताया कि अंतरराज्यीय बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। 2019 में जहां 125 बसों छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, यूपी, तेलगांना, आंध्रप्रदेश, ओडिशा और झारखंड के लिए चलती थी। लेकिन, इस समय करीब 90 बसें ही चल रही है।

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134 एकड़ जमीन की खरीदी और बिक्री रोकी

रायपुर. पिछले चार महीनें में अवैध प्लाङ्क्षटग पर तेजी से कार्रवाई करते हुए जिले में 1 हजार तीन खसरे ब्लॉक कर दिए गए हैं। इन खसरों में दर्ज लगभग साढ़ पांच सौ एकड़ भूमि की खरीदी-बिक्री-रजिस्ट्री पर भी रोक लगा दी गई है। सबसे अधिक 230 खसरे अभनपुर तहसील में ब्लॉक किए गए हैं। अभनपुर में डेढ़ सौ एकड़ से अधिक भूमि पर अवैध प्लाङ्क्षटग के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। रायपुर तहसील के 207 खसरों की 134 एकड़ भूमि पर अवैध प्लाङ्क्षटग पर कार्रवाई करते हुए खरीदी-बिक्री और रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। आरंग तहसील में 37 एकड़ से अधिक रकबे के 70 खसरे, खरोरा तहसील में लगभग 47 एकड़ के 50 खसरे, तिल्दा तहसील में 38 एकड़ के 31 खसरे, गोबरा-नवापारा तहसील में लगभग 18 एकड़ के 17 खसरे कलेक्टर डॉ. भुरे के निर्देंश पर ब्लॉक किए गए हैं। 1 हजार से अधिक खसरे ब्लॉक किए गए हैं। अवैध प्लाङ्क्षटग पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। बैठक में कलेक्टर ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों व निकायों के अधिकारियों को अवैध प्लाङ्क्षटग के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देंश दिए।