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CG News: उपमुख्यमंत्री शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक, कहा-प्रदेश में प्रदेश में घुसपैठ नहीं होने देंगे

CG News: उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा मंत्रालय में गौवंश तस्करी जैसे गंभीर अपराध पर सती से रोक लगाने के लिए सभी जिलों के नोडल अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक ली।

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CG News: उपमुख्यमंत्री शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक, कहा-प्रदेश में प्रदेश में घुसपैठ नहीं होने देंगे

उपमुख्यमंत्री शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक (Photo Patrika)

CG News: प्रदेश में अवैध घुसपैठ के प्रकरणों पर गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केवल कुछ सीमावर्ती जिलों में ही नहीं, बल्कि समूचे प्रदेश में इस विषय को अत्यंत संवेदनशीलता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि हम प्रदेश को घुसपैठ का शिकार नहीं बनने दे सकते। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य को सिर्फ एक रूटीन ड्यूटी न समझते हुए इसे राष्ट्र और समाज की सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत गंभीर उत्तरदायित्व मानकर पूरी निष्ठा से करें।

दुर्ग जिले में अच्छे कार्य के लिए दी बधाई

उपमुख्यमंत्री ने घुसपैठियों के विरुद्ध कार्रवाई में दुर्ग जिले में अच्छे कार्य के लिए बधाई दी। उपमुयमंत्री ने बैठक में जिलों में चिन्हित ’’हॉटस्पॉट’’ क्षेत्रों की पहचान कर वहां सघन तलाशी अभियान चलाने, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान एवं पूछताछ और किरायेदारों के सत्यापन अभियान को प्राथमिकता देने को कहा।

गौवंश तस्करी वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई तेजी से हो

उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा मंत्रालय में गौवंश तस्करी जैसे गंभीर अपराध पर सती से रोक लगाने के लिए सभी जिलों के नोडल अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक ली। बैठक में उपमुयमंत्री ने जिलेवार समीक्षा की और 15 जुलाई 2024 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की और भविष्य में अधिक प्रभावी रणनीति लागू करने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नोडल अधिकारियों को न केवल एसओपी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, बल्कि इस पर ठोस कार्रवाई के प्रमाण भी प्रस्तुत करने होंगे। उपमुख्यमंत्री ने गौवंश तस्करी में उपयोग होने वाले वाहनों के खिलाफ राजसात की कार्रवाई को तेज करने और नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से पूरा करने के निर्देश दिए।