
छत्तीसगढ़ विधानसभा (Photo Patrika)
CG News: राज्य सरकार नगरीय निकायों के मनमाने खर्च, लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं को रोक लगाने के लिए ऑडिट करवाती है। इस बार जुलाई 2025 को विधानसभा पटल पर ऑडिट रिपोर्ट को रखा गया है। इसमें 163 करोड़ की 50 ऑडिट आपत्ति सामने आई है। अब इनका जवाब देने में नगरीय निकाय के अधिकारियों को पसीने बहाने पड़ रहे। दरअसल, इसमें 2014-15 से गड़बड़ियां शामिल हैं। इससे दस्तावेज खंगालने में परेशानी हो रही है। जबकि इसकी पूरी रिपोर्ट नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव को विधानसभा की स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखासमिति के सामने देनी होती है।
ऑडिट आपत्तियों के निराकरण के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक ने नगर निगम आयुक्त और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के मुय नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी किया है। जारी पत्र में निकाय का नाम, वित्तीय वर्ष, आपत्ति क्रमांक, आपत्ति की संक्षिप्त विवरण और उसका निराकरण आदि की जानकारी मांगी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के स्थानीय नगरीय निकायों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 जारी किया गया है। इसे विधानसभा के पटल पर रखा जा चुका है। उक्त वार्षिक प्रतिवेदन में कुल 50 अंकेक्षण आपत्तियों का उल्लेख किया गया है।
नगर निगम- रायपुर
नगर पालिका परिषद- तखतपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बलौदाबाजार, सूरजपुर।
नगर पंचायत- थानखहरिया, कोटा, बलोद (जांजगीर-चांपा), सरगांव, पेंड्रा।
आपत्ति कुल संया कुल राशि
बकाया मांग एवं कर व शुल्क जमा नहीं करने संबंधी 13 203333434
हानि व क्षति संबंधी 02 1344411
गबन संबंधी 02 81977
निर्माण कार्य संबंधी 01 8679452
असमायोजित अग्रिम संबंधी 01 1844925
स्थापना संबंधी 01 1073655
भण्डार कय नियम संबंधी 05 13806384
अप्राप्त अभिलेख संबंधी 06 49007401
अन्य आपत्तियां 19 1356212852
Published on:
25 Aug 2025 02:42 pm
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