बड़ा फैसला: जाति-आय प्रमाणपत्र के लिए पटवारियों के दस्तावेजों की जरूरत नहीं, अब ऐसे होगा काम, जानिए अभी

CG caste certificate: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने जाति और आय प्रमाणपत्र तैयार करने के लिए अस्थायी आदेश जारी किया है।

रायपुर. CG caste certificate: : पटवारियों की हड़ताल की वजह से राजस्व मामलों के साथ-साथ भर्ती परीक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश की दिक्कत आ रही है। (CG Patwari Strike) सरकार ने हड़ताल पर रोक लगाने एस्मा लगा दिया है। इसके बाद भी परेशानी दूर नहीं हुई तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने जाति और आय प्रमाणपत्र तैयार करने के लिए अस्थायी आदेश जारी किया है। इसके तहत दस्तावेजों में कुछ राहत दी गई है।

CG caste certificate: : यानी दस्तावेजों के लिए लोगों को परेशान नहीं होना होगा। जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि जाति और आय प्रमाणपत्र के लिए ऐसे किसी भी दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी, जिसमें पटवारी के प्रतिवेदन पर निर्भर रहना पड़ता है। सभी को इसका कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी गई है।

ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव पर मानी जाएंगी वंशावली
CG caste certificate: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदकों से वंशावली ली जाती है। यदि यह वंशावली अभिलेखों में है, तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है। इसके बाद भी यदि इसकी आवश्यकता होती है, तो वंशावली ग्राम पंचायत के सचिव अथवा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर जाति प्रमाणपत्र बनेंगे।

ऐसे जारी होंगे आय प्रमाणपत्र
CG caste certificate: नौकरी पेशा के लिए- आयकर रिटर्न के आधार पर। या फिर नियोक्ता की ओर से दी गई वार्षिक आय की जानकारी के आधार पर। ग्रामीणों के लिए- ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों- छोट कृषकों लिए गरीब रेखा का कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रमिक कार्ड होने पर यदि आवश्यक हो तो सरपंच, पंचायत सचिव व पार्षद से प्रमाणपत्र लेकर आय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

काम आएंगे ऑनलाइन या जिला रिकॉर्ड रूम के दस्तावेज

जाति प्रमाण पत्र के लिए भू-अभिलेख, मिसल, अभिलेख, जनगणना अभिलेख, दाखिल खारिज रजिस्टर, जमाबंदी एवं खसरे की नकल की जरूरत होती है। सामान्य प्रशासन विभाग का कहना है कि ये सभी दस्तावेज जिला कार्यालय के अभिलेखागार में एवं अन्य विभागों के विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। इसलिए ऐसे दस्तावेज पटवारी से लाने के लिए आवेदकों पर दवाब नहीं बनाया जाएगा। ऑनलाइन या जिला रिकॉर्ड रूम से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

चार दिन बीते, एक भी गिरफ्तारी नहीं, सिर्फ नोटिस

एस्मा लगे हुए चार दिन बीत चुके हैं। इसके बाद भी किसी भी जिले में पटवारियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रायपुर समेत कई जिलों में पटवारियों को धरनास्थल में लगे पंडाल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि शुक्रवार को कई जिलों के कलेक्टरों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर हड़ताल से वापस आने के निर्देश दिए थे। एसडीएम ने तूता धरना स्थल को शनिवार तक हटाने को कहा था। हालांकि इसके बाद भी पटवारियों की हड़ताल जारी रही। पटवारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष भागवत कश्यप का कहना है कि संघ हमेशा से चर्चा के लिए तैयार था, लेकिन शासन की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। हम अपनी हड़ताल में टिके रहेंगे।