20 जुलाई 2025,
रविवार
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CG Farmers: प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद गरीबों के लिए न्याय का इंतजार लंबा होते जा रहा है। इसका कारण यह है कि नई सरकार के पुरानी सरकार की कई योजनाओं को बंद कर दिया है। वहीं कुछ योजनाएं ऐसी है, जिन्हें नाम बदलकर अधिक पैसे देने का वादा किया गया है।
इसमें पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना शामिल हैं। कांग्रेस शासन काल में यह योजना राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना के नाम से संचालित थी। इसमें किसानों को 7 हजार रुपए सालाना दिया जाता था। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में इसका नाम बदलकर 10 हजार रुपए देने का वादा किया था।
राज्य सरकार ने अपने बजट सत्र में पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसके लिए राज्य सरकार ने 500 करोड़ का बजट में प्रावधान रखा गया है। बजट सत्र खत्म होने के बाद 16 मार्च से लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई थी। अफसरों के मुताबिक आचार संहिता की वजह से काम अटक गया है। आचार संहिता खत्म होने के बाद इस योजना को जमीन पर उतरा जाएगा।
कांग्रेस ने 2500 रुपए में धान खरीदी करने का वादा किया था। जब सरकार बनी तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। इसमें किसानों को धान खरीदी के अंतर की राशि इनपुट सब्सिडी के रूप में दी जाती थी। यह राशि चार किस्तों में दी जाती थी।
विधानसभा चुनाव की वजह से तत्कालिन सरकार ने किसानों को तीन किस्तों का ही भुगतान किया था। चौथी किस्त का भुगतान मार्च में होना था। सरकार बदलने के बाद किसानों को चौथी किस्त की राशि नहीं मिली। हालांकि भाजपा सरकार बनाने के बाद अपने वादा के अनुसार किसानों को धान खरीदी का प्रति क्विंटल 3100 रुपए का भुगतान किया है। इसके साथ दो साल का बकाया बोनस भी दिया है।
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा ने कांग्रेस शासन काल की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को अघोषित रूप से बंद कर दिया है। इसमें राजीव युवा मितान क्लब और बेरोजगारी भत्ता प्रमुखता से शामिल हैं। इसके अलावा गोबर खरीदी भी अभी बंद है। राजीव युवा मितान क्लब में युवा को एक साल में सांस्कृतिक व रचनात्मक कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। अब इस खर्च का आडिट हो रहा है। वहीं बेरोजगारी भत्ता के तहत युवा बेरोजगारों को प्रति माह 2500 रुपए दिए जाते थे।
