बड़ी खुशखबरी! राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मिलेगा उच्चतर वेतनमान, सरकार ने नियमों में किया संशोधन

CG govt officer Salary: छत्तीसगढ़ के लाखों अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने अधिकारियों को उच्चतर वेतनमान देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है..

CG govt officer Salary New Rules: राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सेवा नियमों में संशोधन किया है। जारी अधिसूचना के अनुसार अब अधिकारियों को निर्धारित अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने पर उच्चतर वेतनमान प्रदान दिया जाएगा। ( CG News ) नए प्रावधान के तहत अधिकारियों को संबंधित पद की उपलब्धता की अनिवार्यता के बिना ही, सेवा पूर्ण होने की तिथि से क्रमशः उच्चतर वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।

CG govt officer Salary: अधिकारियों को बड़ी राहत

यह प्रक्रिया अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक स्तर पर लागू होगी। सरकार के इस फैसले से लंबे समय से पदोन्नति और वेतनमान को लेकर प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक प्रभावी ढंग से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगे। वहीं, अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन अधिकारियों को उच्चतर वेतनमान प्राप्त होगा, उन्हें पद की उपलब्धता के अनुसार विभागीय आदेश के माध्यम से समकक्ष पद प्रदान किया जाएगा।

अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक

जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण अब नहीं किया जाएगा। यह कदम जनगणना प्रक्रिया को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। 25 जून 2025 के बाद से स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। बता दें कि जनगणना 2027 का पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच मकान सूचीकरण और गणना के रूप में पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना के रूप में आयोजित होगा।

अपरिहार्य स्थिति में ही स्थानांतरण

निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर कार्यरत मैदानी अमले को जनगणना कार्य पूर्ण होने तक यथासंभव अपने वर्तमान पदस्थापन पर ही बनाए रखा जाए। केवल अपरिहार्य स्थिति में ही स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक व्यवस्था में स्थिरता आएगी और जनगणना कार्य को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।