CG News: छत्तीसगढ़ में नशे पर कड़ा प्रहार, 6 महीने में 13 गिरोह बेनकाब, 900 से ज्यादा गिरफ्तार

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में नशे व अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बीते छह महीने में 13 अंतरराज्यीय गिरोह की पहचान की गई, वहीं 900 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस, नारकोटिक्स व अन्य इनफोर्समेंट एजेंसियों ने मिलकर प्रदेश में अब ठोस अभियान शुरू करने के लिए योजना बनाई है।

इस संबंध में नारको कोआर्डिनेशन सेंटर की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्कूल, कॉलेज से लेकर कॉलोनियों व मोहल्लों में जागरुकता अभियान के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों को नशा मुक्त किया जाना योजना में शामिल रहेगा। गृह विभाग ने इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक को पत्र लिखकर निगम आयुक्तों के माध्यम से प्रदेशभर में जागरूकता अभियान की निगरानी के निर्देश दिए हैं।

CG News: राज्य स्तरीय समन्वय समिति ने ये दिशा-निर्देश दिए

1. नशा मुक्ति केंद्रों व ड्रग्स डी-एडिक्शन सेंटर की आवश्यकता होने पर प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे।
2. नशा मुक्ति केंद्रों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की जानकारी ऑनलाइन रखें एवं उन्हें रोजगारमूलक कार्यों से जोड़ा जाए, उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जाए।
3. नशा मुक्ति केंद्रों को मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता औचित्य पर छानबीन कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।
4. मेडिकल स्टोर्स, अस्पतालों में स्टॉक के सत्यापन के लिए आवश्यक एसओपी बनाया जाए।
5. लाइसेंसशुदा दवाइयों की स्टॉक की निगरानी के लिए मोबाइल एप बनाया जाए, जिससे निगरानी हो सके।

एक नजर कार्रवाई पर

1. टोल फ्री नंबर-14446
2. एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 50 प्रकरणों की निगरानी, 14 प्रकरणों में वित्तीय जांच, 13 करोड़ की संपत्ति जब्त
3. पुलिस व एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स (एएनटीएफ) की कार्रवाई में 35 हजार किलो गांजा जब्त
4. 158- किलो अफीम जब्त
5. 1114218 किलो- दवाइयां व अन्य ड्रग्स
6. 2.20 किलो- हीरोइन

(नोट-आंकड़े 24 अक्टूबर 2025 को नारको कोआर्डिनेशन सेंटर की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में प्रस्तुत जानकारी के मुताबिक)

नशे के खिलाफ अभियान में इन विभागों को जिम्मेदारी

गृह विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग,आदिम जाति अनुसूचित जाति विभाग, युवा कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उपायुक्त नारकोटिक्स, पीएचक्यू छत्तीसगढ़, राजस्व खुफिया निदेशालय, रेलवे सुरक्षा बल, डाक विभाग, राज्य औषधि नियंत्रक, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, एनसीबी कोलकाता, एनसीबी रायपुर, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि, ईडी, एड्स कंट्रोल सोसायटी आदि।

ई-प्रतिज्ञा व छत्तीसगढ़ी भाषा में बैनर पोस्टर

राज्य स्तरीय समन्वय समिति ने कहा है कि जिला प्रशासन के माध्यम से नशे के खिलाफ ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रतिज्ञा ली जाए। जागरूकता बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में पोस्टर लगाए जाने चाहिए। 15 दिन के भीतर स्कूल, उच्च शिक्षा व महिला एवं बाल विकास विभाग को कार्ययोजना बनाकर देना होगा।