CG News: पंजीयन प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव! रजिस्ट्री से नामांतरण तक, अब सब कुछ डिजिटल

CG News: कार्यशाला में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, अब पंजीयन के बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वत: पारदर्शी और त्वरित रूप से पूरी होगी, जिससे नागरिकों को बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंजीयन प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए रजिस्ट्री व नामांतरण से जुड़े 10 क्रांतिकारी नवाचार की शुरुआत की है। शुक्रवार को अंबिकापुर के जिला पंचायत सभाकक्ष में एक जिलास्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा तथा वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, स्थानीय विधायकगण, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

CG News: ये हैं पंजीयन प्रणाली के 10 क्रांतिकारी नवाचार

1. आधार आधारित प्रमाणीकरण सुविधा- अब क्रेता, विक्रेता और गवाहों की पहचान आधार रेकॉर्ड के माध्यम से की जाएगी, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना समाप्त होगी।
2. ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड सुविधा- खसरा नंबर डालते ही संपत्ति के पूर्व लेन-देन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी।
3. भारमुक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन- संपत्ति पर ऋण आदि की जानकारी एक क्लिक में ऑनलाइन उपलब्ध।
4. एकीकृत कैशलेस भुगतान सुविधा- स्टाप व पंजीयन शुल्क का डिजिटल भुगतान किया जा सकेगा।
5. व्हाट्सएप सेवाएं- रजिस्ट्री से जुड़ी सूचनाएं, अपॉइंटमेंट व दस्तावेज वॉट्सऐप पर उपलब्ध होंगे।
6. डिजीलॉकर सुविधा- रजिस्ट्री दस्तावेज डिजिलॉकर में डिजिटल रूप से संरक्षित रहेंगे।
7. ऑटो डीड जनरेशन सुविधा- दस्तावेज ऑनलाइन ही स्वत: तैयार होकर उप-पंजीयक को प्रस्तुत होंगे।

8. डिजी डॉक्यूमेंट सुविधा- शपथ पत्र, अनुबंध जैसे गैर-पंजीयन योग्य दस्तावेज भी ऑनलाइन तैयार व स्टाप शुल्क ऑनलाइन जमा होगा।
9. घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा- आधार प्रमाणीकरण से अपॉइंटमेंट लेकर घर से ही रजिस्ट्री कराई जा सकेगी।
10. स्वत: नामांतरण सुविधा- रजिस्ट्री के तुरंत बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वत: पूरी हो जाएगी।
11. 10 क्रांतिकारी नवाचार की शुरुआत की है रजिस्ट्री व नामांतरण के लिए

नवाचारों से आमजन को मिलेगी राहत

CG News: कार्यशाला में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, अब पंजीयन के बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वत: पारदर्शी और त्वरित रूप से पूरी होगी, जिससे नागरिकों को बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था से राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की संया घटेगी और न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी। इसके साथ ही फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी रोक लगेगी।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, राज्य सरकार की मंशा है कि आम जनता को तकनीक के माध्यम से सरल और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को पेपरलेस और कैशलेस बनाते हुए 10 नवाचारों को लागू किया गया है, जिससे आमजन को समय, श्रम और धन की बचत होगी।

साथ ही, पारिवारिक दान, हक त्याग और बंटवारे जैसे मामलों में पंजीयन शुल्क को मात्र 500 रुपए कर दिया गया है, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यशाला में शामिल अधिकारियों से आह्वान किया गया कि वे परस्पर समन्वय से इन नवाचारों को लागू करें, ताकि आम जनता को इसका लाभ सुनिश्चित हो।