14 जनवरी 2026,
बुधवार
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CG News: नगरीय प्रशासन विभाग संचालनालय ने प्रदेशभर के निकायों को एक अनूठा पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि नगरीय निकायों के लिए स्वीकृत प्लेसमेंट श्रमिकों ( CG Employee ) को अपने विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग में शासन की सहमति के बिना प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं तो उक्त प्लेसमेंट कर्मचारियों को किस कार्य में लगाए गए थे? उसकी जानकारी अपने संबंधित क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, कार्यालयों के माध्यम से संचालनालय को भेजना सुनिश्चित करें।
CG News: बता दें कि यह पहली बार है कि शासन प्लेसमेंट कर्मियों को भी प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभाग में भेजने के बाद जानकारी मांग रहे हैं। वहीं, निकायों में कार्यरत कर्मियों द्वारा जब अपनी मांगों को लेकर राज्य शासन के अधिकारी के पास जाते हैं, दो टूक कह दिया जाता है कि आप लोग हमारे कर्मचारी नहीं है। आउटसोर्सिंग वाले हो, इसलिए मांगों को लेकर राज्य सरकार ही कोई निर्णय ले सकता है।
CG Employee: नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय एड़े का कहना है कि निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर पिछले लंबे अरसे से शासन से मांग की जा रही है। लेकिन न तो कांग्रेस सरकार ने ध्यान दिया और न ही भाजपा सरकार ध्यान दे रही है।
बल्कि शासन प्लेसमेंट एजेंसी को हर साल करोड़ों रुपए कमीशन के रूप में भुगतान कर रहा है। यदि निकाय से ही प्लेसमेंट कर्मियों को सीधे वेतन का भुगतान हो तो शासन का करोड़ों रुपए हर साल बचेगा।
Chhattisgarh News: जानकारी के अनुसार, प्रदेशभर के नगरीय निकायों में 25 हजार से अधिक प्लेसमेंट कर्मचारी इन दिनों कार्य कर रहे हैं। रायपुर नगर निगम में ही सात हजार से अधिक कर्मचारी है। जो कम्प्यूटर आपरेटर, बाबू, कार्य सहायक, राजस्व, पंप आपरेट, बिजली विभाग, जल विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभाग में कार्यरत हैं। सभी कर्मियों को हर माह प्लेसमेंट एजेंसी से ही वेतन भुगतान किया जाता है।
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