पीएमजीकेएवाई योजना के तहत राशन का आबंटन करना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सिफारिशों को लागू करना, शक्कर आदि की बिक्री पर होने वाली हानि पर एक रुपए प्रति क्विंटल की दर से अनुमति, जूट के बोरों में खाद्यान्न की आपूर्ति, पश्चिम बंगाल का राशन मॉडल सभी राज्यों में लागू करना, कोविड पीड़ित व्यापारियों को 50 लाख रुपए मुआवजा देना सहित अन्य कई मांगें शामिल हैं।