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CG News: राज्य सरकार ने तीन महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद किया, अब असंगठित कर्मकारों को नहीं मिलेगा इज्जत टिकट

CG News: राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की तीन योजनाओं को बंद करने का फैसला लिया है।

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CG News: राज्य सरकार ने तीन महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद किया, अब असंगठित कर्मकारों को नहीं मिलेगा इज्जत टिकट

इसमें मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना शामिल है। यह योजना वर्ष 2017 में लागू की गई थी। योजना के तहत ट्रेन में आने-जाने वाले कर्मकारों को मंथली रेल पास की सुविधा दी जाती थी। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के लिए वाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना को भी बंद करने का फैसला लिया गया है।

ट्रेन से आने-जाने वाले श्रमिकों को मिलती थी मंथली रेल पास की सुविधा
यह दोनों योजना वर्ष 2015 में लागू हुई थी। राज्य सरकार ने राजपत्र में इसकी अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। राज्य सरकार ने असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में दिए गए प्रावधानों के तहत इन योजनाओं को बंद किया है।

150 किलोमीटर तक की यात्रा करने वालों को मिलता था लाभ
इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना के तहत रेलगाडिय़ों में 150 किमी तक दैनिक यात्रा करने वाले पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को मंडल द्वारा रेलवे के मासिक पास पर लगने वाले व्यय का भुगतान किया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार मंडल में पंजीयन होना आवश्यक है।

मिलती थी 2000 रुपए तक चिकित्सा सहायता
सफाई कर्मचारियों बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना के तहत स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दवा खरीदी के लिए वर्ष में एक बार 2000 रुपए तक की राशि दी जाती थी। 18 से 60 वर्ष के पंजीकृत सफाई कर्मकार व उनके परिवार के सदस्यों को मिलता था।

14 लाख से ज्यादा पंजीकृत
असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के तहत करीब 14 लाख 73 हजार 865 कर्मकार पंजीकृत है। इसमें 53 विभिन्न प्रकार के काम करने वाले कर्मकारों को पंजीकृत किया जाता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत भी विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों का पंजीयन किया जाता है। बताया जात है कि वर्ष 2021-22 में 876 श्रमिकों ने मासिक टिकट का लाभ उठाया था।

कर्मकार कोई आवेदन नहीं किए
इन योजनाओं के तहत कोई भी पंजीकृत कर्मकार कोई आवेदन नहीं कर रहा था। इस वजह से सरकार ने इन योजनाओं को बंद करने का फैसला लिया है।
अमृत खलखो, सचिव श्रम विभाग