CG News : RDA का बड़ा फैसला – बकाया एकमुश्त देने पर सरचार्ज में 50% छूट, एलआईजी की बुकिंग अब 50 हजार में

Raipur Development Authority news : संचालक मंडल ने यह भी निर्णय लिया कि प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में आवंटित भूखंडों में पीछे या कार्नर की खाली जगह वर्तमान में प्रचलित गाइड लाइन दर से आवंटित की जाएगा। भूखंड-भवनों के लीज नवीनीकरण, उत्तराधिकारी नामांतरण, हस्तांतरण एवं फ्री-होल्ड किए जाने हेतु प्राप्त आवेदन में कई संपत्तियों में अतिरिक्त भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध होती है। बकाया राशि का भुगतान एक साथ करने पर लोगों को आवासीय में 50 प्रतिशत और व्यावसायिक में 30 प्रतिशत सरचार्ज की छूट की सुविधा 31 मार्च तक मिलेगी।

रायपुर. रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के कमल विहार, बोरियाखुर्द और रायपुरा इंद्रप्रस्थ में प्रापर्टी खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। सोमवार को संचालक मंडल की हुई बैठक में योजनाओं में मुख्य रूप से देर से राशि भुगतान पर 15 प्रतिशत चक्रवृध्दि ब्याज की जगह अब 12 प्रतिशत के दर से देना होगा। यानी कि 3 प्रतिशत की छूट।

इसी तरह साधारण ब्याज, बकाया राशि के सरचार्ज में छूट आवासीय में 50 और व्यावसायिक में 30 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस के लिए 84 हजार की सब्सिडी, रजिस्ट्री से पहले निजी परिवार के नाम जोड़ने-हटाने की सुविधा मिलेगी और एलआईजी फ्लैट्स की बुकिंग अब 50 हजार देकर करा सकेंगे।

Raipur Development Authority news : आरडीए के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ की अध्यक्षता में संचालक मंडल की बैठक में कहा गया कि यह जनहित लिया गया बड़ा निर्णय है। कमल विहार सेक्टर-4 के 768 ईडब्लूएस फ्लैट्स के आवंटितियों को 84 हजार रुपए की सब्सिडी मिलेगी। एक सुविधा यह भी मिल गई कि मकान या जमीन का पंजीयन कराने वाले रजिस्ट्री कराने से पहले अपने किसी संबंधी के नाम पर करा सकेंगे। अभी तक यह सुविधा नहीं थी। बैठक में सदस्य सचिव व सीईओ धर्मेश कुमार साहू, उपाध्यक्ष व्दय सूर्यमणि मिश्रा व शिव सिंह ठाकुर, सदस्य राजेन्द्र पप्पू बंजारे, ममता रॉय, मुकेश साहू, और चन्द्रवती साहू उपस्थित थीं।

एसीबी के प्रकरणों में नामांतरण, निर्माण एनओसी देने का निर्णय

Raipur Development Authority news : प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित विभिन्न संपत्तियों के मूल फाइल राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (एसीबी) व्दारा नवंबर 1997 में शिकायत के आधार पर कुल 277 प्रकरणों की फाइलें जांच के लिए जब्त की थी। ऐसे आवेदकों की मांग पर प्राधिकरण संचालक मंडल ने मृत्यु उपरांत नामांतरण, भवन निर्माण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं लीज नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर स्वयं के जोखिम पर नो क्लेम एग्रीमेंट व जांच के उपरांत जो भी आदेश होंगे, उन्हें मान्य होने की शर्त पर अनुमति दी जाएगी। इसके राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का निर्णय मान्य होने संबंधी शपथ पत्र आवेदकों को देना होगा।