चुनाव को लेकर किसान का केवल दो ही दृष्टिकोण होता है। पहला यह है कि किसी दल ने किसानों के हित में क्या वादा किया था? और दूसरा यह कि उस सरकार ने कितना वादा पूरा किया है। इस बार जो स्वामीनाथ कमेटी की अनुंशसा के प्रावधानों को लागू करने की बात कहेगा, किसान पर भरोसा जताएंगे। पिछली सरकारों का अनुभव किसानों के लिए उतना अच्छा नहीं आ रहा है। आज भी पांच वादें पूरे नहीं हो सके हैं। सरकार ने जब अपनी तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य 2850 रुपए करने केंद्र को पत्र लिखा था, तो उसे लागू करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए।