जेल मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 33 जेलों में गिनती के 5 जिला एवं उपजेल में क्षमता से कम कैदियों को रखा गया है। लेकिन, सभी 5 केंद्रीय, 17 जिला और उपजेल में औसतन क्षमता से 30 से 35 फीसदी कैदी और विचाराधीन बंदियों को रखा गया है। बता दें कि विचाराधीन बंदियों की विभिन्न स्तर पर स्थानीय न्यायालयों में सुनवाई चल रही है। कई बार कोर्ट नहीं लाने के कारण सुनवाई को आगे बढ़ाने के कारण ही बंदियों की संख्या में इजाफा हो रहा है।