इस सफलता के पीछे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल अहम रहा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क और समन्वय के कारण फंड जारी होने की प्रक्रिया में तेजी आई। इस बड़ी राशि के मिलने से प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। खासकर पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता व्यवस्था, सड़कों और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में यह फंड अहम भूमिका निभाएगा।