CG News: 14 नगर निगमों में खुलेंगे सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर, उपमुख्यमंत्री ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड

CG News: 50 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के 14 नगर निगमों में सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर बनाए जाएंगे, जहां नागरिकों को सभी विभागों की जानकारी एक ही स्थान पर मिलेगी।

CG News: उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने अपने विभाग के दो साल के कार्यों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड सोमवार को पेश किया। उन्होंने आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 14 नगर निगमों में सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

CG News: डोर-टू-डोर सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर

इस सेंटर पर सभी विभागों की जानकारी एक साथ लोगों को मिल जाएगी। नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में साव ने कहा राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत सभी शहरों में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। योजना अंतर्गत कुल 1.32 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें बीएलसी अंतर्गत एक लाख, एएचएपी अंतर्गत 27 हजार एवं 5 हजार रेंटल हाउसिंग सम्मिलित है।

सरकार का झूठा यशोगान किया: कांग्रेस

कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव के द्वारा सरकार की दो साल की उपलब्धियों के बखान को कांग्रेस ने झूठा यशोगान बताया। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, 2 साल में भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है।

पीडब्ल्यूडी विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग भी पूरी तरह फिसड्डी साबित हुआ है। सूचना के अधिकार में पीडब्ल्यूडी विभाग ने माना है कि 2 साल में साय सरकार ने 2 किमी भी सडक़ नहीं बनाई है। साय सरकार ने पिछले 2 साल में प्रदेश के किसी भी निकाय में 1 किमी की नाली भी नहीं बना पाई है। सरकार के खिलाफ चौतरफा आक्रोश है।

CG News: यह उपलब्धियां बताई

दो साल में 73 निकायों में 325 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत एसटीपी का निर्माण किया।

83 नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एमआरएफ तथा कंपोस्ट संयंत्र स्थापित करने की परियोजनाओं के लिए 226 करोड़ 4 लाख रुपए की स्वीकृति।

186 निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 230.48 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत।

142 निकायों में 1400 सार्वजनिक- सामुदायिक शौचालयों के मरम्मत-उन्नयन के लिए 42 करोड़ 56 लाख रुपए की स्वीकृति।

नगरीय निकायों में घरेलू जैविक अपशिष्ट तथा कृषि उपज अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए बायो सीएनजी की प्लांट स्थापना के लिए एमओयू साइन किए।

24 निकायों की जल प्रदाय योजनाओं के लिए 1151.17 करोड़ के कार्यादेश एवं पांच शहरों में कुल 333 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के लिए 625.37 करोड़ रुपए कार्यादेश जारी।

मिशन अमृत 2.0 में कुल 1 लाख 38 हजार नल कनेक्शन प्रदाय किए जाने का लक्ष्य।

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत शहरों में मुख्य सडक़ों का निर्माण एवं चौड़ीकरण, बायपास, फ्लाईओवर, सर्विस लेन, अंडरपास और रोड जंक्शन के कार्य किए जा रहे हैं। वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

14 नगर निगमों में 31 कार्यों के लिए 504.80 करोड़ प्रस्ताव तैयार।

15 निकायों में नालंदा परिसर का निर्माण, मोर संगवारी योजना के तहत 27 सेवाओं का लाभ
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 तथा कोरबा को 40 ई-बसें स्वीकृत।

46 निकायों में जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स साफ्टवेयर को लाइव किया।