नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए CM बघेल , कहा – राज्यों को मिले उनका हक़

Raipur Breaking News : नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए।

Raipur Breaking News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने राज्यहित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और विषयों पर अपनी बात रखी। (CG Breaking News) उन्होंने 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में मनरेगा योजना लागू करने का सुझाव दिया।यदि केंद्र सरकार इस पर अमल करती है, तो छत्तीसगढ़ के सभी 112 नगर पंचायतों और 10 नगर पालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। वर्ष 2019 में हुए नगरीय निकायों के परिसीमन के बाद इन निकायों की आबादी 20 हजार से कम है। यदि केंद्र सरकार जनगणना कराती है, सभी नगर पालिकाएं इस दायरे से बाहर हो जाएंगी।

यह भी पढ़े : Weather update: नौतपा के तीसरे दिन 10 जिलों में आंधी-बारिश का कहर, तापमान में हुई इतने डिग्री गिरावट

केंद्र सरकार राज्य के अधिकारों का सम्मान करें

बैठक में सीएम वर्ष 2047 का विकसित भारत, टीम इंडिया की भूमिका पर कहा, देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने में राज्यों की अहम भूमिका है। (CG Raipur News) उन्होंने कहा केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों का सम्मान करे और उसके हिस्से के संसाधनों को भी हस्तांतरित करने की प्रणाली को और मजबूत बनाए।

यह भी पढ़े : Video: नौतपा के नरम पड़े तेवर, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, चलती ऑटो पर पेड़ गिरने से दब गया चालक

केंद्र से अपने हिस्से का 37 हजार 657 करोड़ मांगा

बैठक में सीएम ने केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के हिस्से की कुल 37 हजार 657 करोड़ रुपए देने की मांग को प्रमुखता से रखा। (Raipur News Update) इसमें नवीन पेंशन योजना में जमा 19 हजार करोड़ रुपए, केंद्रीय करो का 2659 करोड़ रुपए, खनिजों से मिलने वाली एडिशनल लेवी के 4 हजार 170 करोड़ रुपए, केंद्रीय बलों की तैनाती पर हुए सुरक्षा व्यय 11 हजार 828 करोड़ रुपए शामिल हैं।

यह भी पढ़े : बारातियों से भरी तेज रफ्तार पिकअप पलटी, 9 महिला समेत 2 दर्जन लोग घायल, मची चीख-पुकार

इन बातों पर दिया जोर

- समुचित आयरन ओर और कोयला राज्य की इकाइयों के लिए उपलब्ध हो।

- एनएमडीसी द्वारा आयरन ओर की दर में 30 फीसदी की छूट दी जाए।

- रायपुर एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने नोडल अधिकारी नियुक्त हो।

- महिलाओं - शिशुओं की देखभाल के लिए एमआईएस प्रणाली बनाई जाए।

- केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र-राज्य वित्त पोषण का हिस्सा 75.25 फीसदी किया जाए।

- जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान की भरपाई की जाए।

- कोयला एवं अन्य प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन किया जाए।