ई-जनदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके लिए प्रति मकान एक लाख रुपए बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण से मंजूर किए जाएंगे और जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) से 75 हजार रुपए के मान से अनुदान की राशि भी दी जाएगी। इसमें से 15 हजार रुपए शौचालय निर्माण के लिए होंगे।
मुख्यमंत्री गुरुवार को यहां अपने निवास कार्यालय में ई-जनदर्शन के तहत राज्य के बस्तर संभाग के चार विकासखंडों- सुकमा, भोपालपट्नम, बीजापुर (दोनों जिला-बीजापुर) और कुआकोंडा (जिला दंतेवाड़ा) के जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी समस्याएं सुन रहे थे।
उन्होंने राज्य के सुदूरवर्ती और अंतिम छोर के नक्सल प्रभावित विकासखंड और जिला मुख्यालय सुकमा में बस स्टैंड विस्तारीकरण के लिए चार करोड़ रुपए मंजूर करने की भी घोषणा की। उन्होंने बीजापुर जिले के विकासखंड और तहसील मुख्यालय भोपालपट्नम में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड निर्माण के लिए भी सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है।
रमन सिंह ने ई-जनदर्शन के दौरान कई समस्याओं का त्वरित निराकरण किया। डॉ. सिंह ने आज के ई-जनदर्शन की शुरुआत सुकमा से की। सुकमा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में मौजूद नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी बाई ने मुख्यमंत्री को नगर पंचायत के बस स्टैंड के विकास और विस्तार की जरूरत बताते हुए यह भी कहा कि इसमें चार करोड़ रुपए की लागत आएगी।
मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर से कहा कि बस स्टैंड विस्तारीकरण का प्रस्ताव आज ही नगरीय प्रशासन विभाग को मंत्रालय में भेज दिया जाए। उन्होंने सुकमा में प्रधानमंत्री आवास योजना के 668 हितग्राही परिवारों को एक महीने के भीतर पट्टा दिलाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने इसके लिए कलेक्टर को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। सुकमा जनपद पंचायत की अध्यक्ष आराधना मरकाम ने मुख्यमंत्री को ग्राम पंचायत रामाराम में खेल मैदान और उसी ग्राम पंचायत के ग्राम कुड़केल में सौर ऊर्जा आधारित नल-जल योजना भी स्वीकृत करने की घोषणा की।
