इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पारदर्शिता और सुशासन को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए तात्कालिक संचालक की ओर से 15 जुलाई 2020 में लिए गए फैसले को रद्द करने और अब से ऑनलाइन टीपी जारी करने की घोषणा की।
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मुख्यमंत्री यह भी जानकारी दी कि खनिज विभाग की ओर से एक आदेश जारी हुआ था। संचालक के द्वारा यह आदेश 15 जुलाई 2020 को जारी हुई थी जिसमें यह व्यवस्था दी गई थी कि खनिज सम्मिलित द्वारा ई परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही इस ट्रांजिट पास किया जा सकेगा। इसके पहले जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी, उसे बंद कर कर ऑफलाइन किया गया, जिसके कारण परिवहन में भी लेट होता था, और भ्रष्टाचार का भी समावेश हो गया था। यह भी पढ़ें
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सीएम ने कहा कि खनिज विभाग के संचालक ने सरकार से अनुमोदन नहीं लिया था। हमारी सरकार सुशासन के लिए संकल्पित है। मैं तात्कालिक संचालक की ओर से वर्ष 2020 में लिए गए फैसले को रद्द करता हूं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी घोषणा की है कि ऑफलाइन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।
