छत्तीसगढ़ के हर जिले में देखिए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए कितना पड़ रहा आम आदमी के जेब पर असर

5 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया। पहले अंतरिम बजट के बाद देशभर में लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

रायपुर. प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले अंतरिम बजट के बाद देशभर में लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहले बजट में पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी 1 रुपए और सेस 1 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। जिसके कारण पेट्रोल 2.50 रुपए और डीजल 2.30 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ेगी।

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बजट के बाद छत्तीसगढ़ के प्रमुख जिलों में पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ इस प्रकार हैं।

जिले	पेट्रोल	डीजल
अंबिकापुर	72.12	70.56
बीजापुर	75.25	68.65
बिलासपुर	71.80	70.24
दंतेवाड़ा	73.73	72.15
धमतरी	71.82	70.25
दुर्ग	71.64	70.08
जगदलपुर	73.22	71.65
जांजगीर	71.54	69.98
जशपुर	72.61	71.05
कांकेर	72.16	70.60
कवर्धा	72.08	70.52
कोरबा	71.20	69.64
महासमुंद	71.86	70.30
नारायणपुर	72.96	71.39
रायगढ़	72.02	70.46
रायपुर	71.45	69.89
राजनांदगांव	72.10	70.53
सूरजपुर	72.01	70.46

(दाम प्रति लीटर में, ईंधन के दामों में बदलाव संभव हैं।)

गौरतलब है कि 5 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में निर्मला सीतारमण ने बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन का रास्ता बड़े कर दाताओं की जेब से ढूंढा है।

वित्त मंत्री ने अपने पहले बजट के दौरान हर बार वित्त मंत्रियों के हाथ में दिखने वाले लाल रंग के ब्रीफकेस के बजाय लाल रंग के अशोक स्तंभ वाला एक पैकेट था। इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट नहीं बल्कि बहीखाता कहकर संबोधित किया था।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने कहा कि बजट पूर्णत: गांव, गरीब और किसान को केन्द्र में रखकर बनाया गया है। इस बजट में 100 लाख करोड़ की राशि से अधोसंरचना के लिये किये गये निवेश से युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। युवाओं के लिए व्यापार प्रारंभ करने हेतु 1 करोड़ तक लोन 59 मिनट में देने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं को 1 लाख तक का लोन देने से उनके लिये नये अवसर उपलब्ध होंगे।

उन्होंने कहा कि इस बजट में देश के अधोसंरचना जैसे सड़क, बिजली, रेल, के विकास में ज्यादा जोर दिया गया है, जो आने वाले 5 साल में देश को मजबूती प्रदान करेंगे। इस बजट का मूल उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का है। 2022 तक गांव के हर घर को बिजली गैस कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा

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