पहली बार SP को भी मिलेगी एंट्री! रायपुर में बड़े सुरक्षा इंतजाम, शाह पहुंचे… PM मोदी भी होंगे शामिल, जानें क्या है खास इस बार?

DGP–IG conference in CG: छत्तीसगढ़ में होने वाली तीन दिन की DGP-IG कॉन्फ्रेंस को लेकर सुरक्षा और तैयारियां चरम पर हैं। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर पहुंच चुके हैं।

DGP–IG conference: छत्तीसगढ़ में होने वाली तीन दिन की DGP-IG कॉन्फ्रेंस को लेकर सुरक्षा और तैयारियां चरम पर हैं। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार रात को रायपुर पहुंच चुके हैं। यह सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें देशभर के शीर्ष पुलिस अधिकारी हिस्सा लेने वाले हैं और इस बार SP रैंक के अधिकारियों के लिए भी विशेष सीटें आरक्षित की गई हैं।

DGP–IG conference: पीएम मोदी का एक महीने में दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा

रायपुर में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय DGP-IG कॉन्फ्रेंस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महीने में दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा तय माना जा रहा है। पिछले महीने हुए उनके प्रवास के बाद यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा, नक्सल उन्मूलन और आधुनिक पुलिसिंग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा।

पीएम मोदी की प्रस्तावित मौजूदगी को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा के मानक और सख्त कर दिए गए हैं। एसपीजी, केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस की संयुक्त टीमों ने संभावित मार्गों, आयोजन स्थलों और वीवीआईपी मूवमेंट पॉइंट्स का निरीक्षण शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट से लेकर नवा रायपुर तक सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है, जबकि वीआईपी रूट पर ट्रैफिक डायवर्ट कर दिए जाने की तैयारी है।

रायपुर में 3 दिन भारी वाहनों की एंट्री बैन

DGP-IG कॉन्फ्रेंस और वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए प्रशासन ने तीन दिनों तक भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है। यह व्यवस्था सुरक्षा और यातायात की सहजता दोनों को ध्यान में रखकर लागू की जा रही है। कॉन्फ्रेंस के दौरान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी।

इसी कारण ट्रैफिक पुलिस ने 27 से 30 नवंबर तक भारी वाहनों- ट्रक, ट्रेलर, डंपर और कंटेनर- के प्रवेश पर रोक लगाई है। इसके साथ ही पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग भी जारी किए हैं ताकि आवश्यक मालवाहन गतिविधियाँ शहर से बाहर ही संचालित की जा सकें और आम लोगों को परेशानी न हो। ट्रैफिक विभाग ने ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक रूट का ही उपयोग करें और प्रतिबंध का सख्ती से पालन करें।

सम्मेलन को लेकर कड़ी सुरक्षा

डीजीपी–आईजी कॉन्फ्रेंस को ध्यान में रखते हुए रायपुर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी के चलते एसपीजी, आईबी और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीम पिछले कई दिनों से राजधानी के संवेदनशील मार्गों और आयोजन स्थल की चौक­sतौर पर निगरानी कर रही है।

अधिकारियों की टीम ने कार्यक्रम स्थल, एयरपोर्ट रोड, वीआईपी मार्ग, नवा रायपुर सहित आसपास के इलाकों में कई चरणों का निरीक्षण किया है। सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए स्पॉट-वाइज रिहर्सल और मूवमेंट ड्रिल भी की जा रही है।

शहर के प्रमुख मार्गों—

• रायपुर एक्सप्रेस-वे,
• स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रोड,
• नवा रायपुर का मंत्रालय परिसर व आस-पास के रूट

पर सुरक्षा का घेरा और कड़ा किया गया है। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के तहत पुलिस की विशेष टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। ड्रोन सर्विलांस के साथ ही हाई-टेक कैमरों से आने-जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है। शहरी सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों की बहु-स्तरीय चेकिंग की जा रही है।

क्या है खास इस बार?

इस साल की DGP–IG कॉन्फ्रेंस कई मायनों में विशेष मानी जा रही है। पहली बार SP रैंक के अधिकारियों को भी सम्मेलन में प्रवेश और सीट दी जा रही है। अब तक यह मंच सिर्फ DGP, IG और शीर्ष केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों तक सीमित रहता था, लेकिन इस बार जिला स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को भी केंद्र की रणनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ज़मीनी हकीकत और शीर्ष नीति-निर्माण के बीच तालमेल को और मजबूत करना है।

सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, नक्सल उन्मूलन, सीमा प्रबंधन, और नई तकनीकी पुलिसिंग जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। उभरते साइबर अपराध, ड्रग नेटवर्क, ट्रांस-जूरिडिक्शन अपराध, आतंकवाद-रोधी तंत्र और राज्यों के बीच समन्वय को लेकर भी कई प्रस्तुतियाँ तैयार की गई हैं। केंद्र सरकार इस सम्मेलन को राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने वाले 'ब्रेनस्टॉर्मिंग प्लेटफॉर्म' के रूप में देखती है। इसलिए इस बार राज्यों के टॉप पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ केंद्र की खुफिया और अर्धसैनिक एजेंसियों के बीच साझा रणनीति तैयार करने पर फोकस रहेगा।