पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी, पावर कंपनी ने करीब ₹5,000 करोड़ के नुकसान का दावा किया था, लेकिन रेगुलेटरी कमीशन ने इस नुकसान का अंदाज़ा सिर्फ़ ₹500 करोड़ लगाया। कंपनी की सालाना रेवेन्यू ज़रूरत ₹28,397.64 करोड़ के बजाय, कमीशन ने सिर्फ़ ₹25,636.38 करोड़ को मंज़ूरी दी।