मुख्यमंत्री ने की 2 एकड़ भूमि आदिवासी समाज के लिए आरक्षित करने व सामाजिक भवन के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को भाटापारा नगर स्थित रावणभाटा मैदान में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस व मां मांवली महासभा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान समाज की महिलाओं ने खुमरी पहनाकर उनका स्वागत किया। सीएम ने सम्मेलन में आदिवासी समाज की मांग पर पटपर भाटापारा नगर में आदिवासी समाज के लिए 2 एकड़ भूमि आरक्षित करने व सामाजिक भवनके लिए 50 लाख रुपए स्वीकृति की घोषणा की है।

भाटापारा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को भाटापारा नगर स्थित रावणभाटा मैदान में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस व मां मांवली महासभा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान समाज की महिलाओं ने खुमरी पहनाकर उनका स्वागत किया। सीएम ने सम्मेलन में आदिवासी समाज की मांग पर पटपर भाटापारा नगर में आदिवासी समाज के लिए 2 एकड़ भूमि आरक्षित करने व सामाजिक भवनके लिए 50 लाख रुपए स्वीकृति की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने शासकीय हाईस्कूल दंतरेगी का नामकरण स्व. संतोष ध्रुव व शासकीय हाईस्कूल टोनाटार का नामकरण शहीद धनंजय वर्मा के नाम पर करने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गांव की परंपरा को पुनर्जीवित करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। वहीं, जिले की मांग पर विचार करने का एक बार फिर भरोसा दिलाया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों के हित में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। आदिवासी संस्कृति व छत्तीसगढ़ अस्मिता की पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हमने विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त में अवकाश देकर एक उत्सव मनाने का कार्य किए है। इस वर्ष हमने पिछड़ी जनजाति के पढ़े-लिखे नौजवान युवक- युवतियों को शासकीय नौकरी बड़ी संख्या में प्रदान की है। इसके साथ ही आने वाले समय मे 10 हजार शिक्षकों की भर्ती करने की तैयारी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य के अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना प्रमुख हं। बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करने में राज्य में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए है। हमने इसकी सीटें भी बढ़ाई है। यह एक ऐसा सरकारी स्कूल है, जिसमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिभावकों में उत्साह है। अब हम उच्च शिक्षा में भी अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज संचालित करने की योजना बना रहे हंै। राज्य में गोधन योजना से रोजगार और आय के नए स्रोत प्रारंभ हुए हैं। जिसके पास पहले कोई रोजगार नहीं होता था। वे गोबर बेचकर लाभ कमा रहे हैं। इसी तरह सरकार गोठान योजना के माध्यम से गोधन की रक्षा कर रहा है। गोठान में वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना की पूरे देश में सराहना की जा रही है। गांव की परंपरा को पुनर्जीवित करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी की जा रही है। योजनाओं को चलाने के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है। खेतों में फसल उत्पादन के लिए वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर बीमारियों से बचा जा सकता है।