30 अक्टूबर 2026,
शुक्रवार
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Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना के लिए नो योर कस्टमर (केवायसी) प्रक्रिया जारी है। इसमें रफ्तार बढ़ाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। अब आंगनबाड़ी से महिलाओं के पास फोन भी आने लगे हैं। फोन पर उनसे कहा जा रहा है जितनी जल्दी हो सके केवायसी करवा लें। इधर, राजधानी के च्वॉइस सेंटर्स में महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है।
हालांकि महिला बाल विकास विभाग की ओर से कहा गया है कि केवायसी जून तक चलेगी। समय अधिक, इसलिए रुचि नहीं ले रहे: कुछ आंगनबाड़ी सुपरवाइजर ने बताया, जून तक समय होने के कारण बहुत से लोग केवायसी में रुचि नहीं रहे हैं।
ऐसे में यदि सभी जून में ही केवायसी कराएंगे तो अव्यवस्था हो सकती है। यही वजह है कि हमारे अधिकारियों ने हमें इस प्रक्रिया को जल्द कराने का आदेश दिया है।
समस्या होने पर 8085190563 या 7828183048 पर व्हाट्सएप या कॉल करें
सीएससी केंद्रों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर पैसे की मांग करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए शासन के द्वारा शिकायत नंबर भी जारी किए गए हैं।
योजना से संबंधित किसी प्रकार की समस्या या शिकायत हो तो कार्यालय के फोन नंबर 8085190563 अथवा 7828183048 पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।
सीएससी केंद्रों में ई-केवाईसी करने के नाम पर पैसे लेने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। कुछ जगहों पर कार्रवाई भी की गई है, जहां चॉइस सेंटर का लाइसेंस निरस्त किया गया है। जिला प्रशासन ऐसे चॉइस सेंटर संचालकों पर लगातार नजर रख रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन
जशपुर जिले में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत ई केवाईसी प्रक्रिया में कुछ स्थानी से सीएससी ऑपरेटरों के द्वारा हितग्राहियों से मोटी रकम वसूली करने की लगाताार शिकायतें आ रही थी, इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर रोहित व्यास ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के राज्य प्रमुख सहित जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए, दोषी ऑपरेटर्स के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पढ़े पूरी खबर
महतारी वंदन योजना की महिलाओं के लिए बड़ी राहत
राज्य शासन की महतारी वंदन योजना के तहत ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़ाकर अब 30 जुलाई कर दी गई है। पहले यह प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करनी थी, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाओं का सत्यापन बाकी होने के कारण अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे राजनांदगांव जिले की हजारों हितग्राही महिलाओं को राहत मिली है। पढ़े पूरी खबर
