मंत्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए संकल्प
तय हुआ कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के लिए विधानसभा के आगामी सत्र में शासकीय संकल्प लाएगी। तर्क दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ भौगोलिक रूप से तमिलनाडु और केरल से बड़ा है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से यहां विधानसभा सदस्यों की संख्या के 15 फीसदी को मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों इसकी मांग करते हुए पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा था।
यह भी निर्णय
– प्रदेश की पांचवी विधानसभा के प्रथम सत्र जनवरी 2019 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन।
– कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का नाम कृषि विकास एवं किसान कल्याण व जैव प्रौद्योगिकी विभाग करने का फैसला।
– शराबबंदी के लिए पुराने अध्ययन दल की रिपोर्ट खारिज। नई समिति का होगा गठन। समिति दो माह में देगी अपनी रिपोर्ट।
