B.TECH, M.TECH सहित इन विषयों की बढ़ी फीस, अब विद्यार्थियों को देना होगा इतना शुल्क, देखें सूची

CG Education News : प्रदेश में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस का अंतरिम निर्धांरण शुक्रवार को प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने कर दिया है। समिति ने इसके लिए विस्तृत संकल्प पारित किया है। समिति के अध्यक्ष प्रभात कुमार शास्त्री ने बताया, कि शैक्षणिक संस्थाएं अपने छात्रों से पूर्व सत्र की फीस से पांच प्रतिशत ज्यादा शुल्क ले सकेंगी।

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प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति निर्धारित शुल्क में समस्त अन्य तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। समिति ने 10 अगस्त को सदस्यों की बैठक लेकर यह निर्णय लिया था। शुक्रवार को इसे जारी किया गया है। समिति ने बीटेक के लिए अधिकतम प्रति सेमेस्टर 40,200 और बीएड के लिए प्रति वर्ष 34,697 रुपए फीस निर्धारित की है।

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अब ये शुल्क नहीं ले सकेंगे संस्थान

समिति द्वारा जारी निर्देश के अनुसार शैक्षणिक संस्थान अब यूनिफार्म, आईडी कार्ड, लेबोरेटरी, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि मद में अतिरिक्त राशि नहीं ले सकेंगी। केवल छात्रावास, वाहन सुविधा और मेस के लिए ‘नो प्राफिट, नो लॉस’ के आधार पर अतिरिक्त राशि संस्था द्वारा ली जाएगी। इंजीनियरिंग में पीएचडी का अधिकतम शुल्क 35 हजार रुपए से 26,500 रुपए प्रथम सेमेस्टर का रखा है। द्वितीय सेमेस्टर का 20 हजार रुपए से 17 हजार रुपए तक रखा है। बीएचएमएस की अधिकतम वार्षिक शुल्क 70 हजार रुपए समिति ने निर्धांरित किया है। समिति द्वारा तय की गई राशि का शैक्षणिक संस्थान अपनी पूर्व राशि से आकलन करेंगे और नियमानुसार उसे लागू करना होगा।

पाठ्यक्रम	अधिकतम फीस	न्यूनतम फीस
बीएड	34,697	31,670
एमएड	53,850	52,850
बीपीएड	34,140	33,840
डी फार्मेसी	60,750	56,700
बीएससी नर्सिंग	52,95	46,450(पोस्ट बेसिक)
बीएससी नर्सिंग	63,900	58,022
एमएससी नर्सिंग 95,200	95,200	92,111

यह राशि सालभर के लिए

प्रदेश में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस का अंतरिम निर्धांरण प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने कर दिया है। शैक्षणिक संस्थानों को पूर्व सत्र की फीस से 5% वृद्धि करके उसे लागू करना होगा। समिति ने फीस वृद्धि का जो बेंचमार्क तय किया है। उससे ज्यादा शुल्क संस्थान नहीं रख सकते हैं, जो संस्थान इस निर्देश का उल्लंघन करेंगे, उनकी लिखित शिकायत आने पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

- सैयद अफसर अली, सदस्य प्रवेश व फीस विनियामक समिति