Chhattisgarh Mining News: छत्तीसगढ़ में अवैध उत्खनन के लिए सूचना केंद्र गठित, शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी

Mining Department: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में अवैध उत्खनन और खनिज परिवहन पर सख्ती बढ़ाते हुए सूचना केंद्र का गठन किया है। अब आम लोग अवैध खनन, रेत चोरी और बिना अनुमति खनिज परिवहन की शिकायत टोल फ्री नंबर पर सीधे दर्ज करा सकेंगे।

Chhattisgarh Mining News: प्रदेश में अवैध उत्खनन और खनिज संसाधनों के अवैध परिवहन के खिलाफ 'पत्रिका' द्वारा लगातार प्रमुखता से उठाए जा रहे मुद्दों और खोजी खबरों पर राज्य सरकार ने बड़ी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में खनिज संसाधनों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनसहभागिता से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। प्रदेश में खनन गतिविधियों की प्रभावी निगरानी, नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित करने तथा अवैध कारोबारियों पर त्वरित कार्रवाई करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 'खनन सूचना केंद्र' की स्थापना की गई है। इसके साथ ही आम जनता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 भी लॉन्च कर दिया गया है।

Chhattisgarh Mining News: सरकारी राजस्व की चोरी रुकेगी

मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति के अनुरूप स्थापित यह सूचना केंद्र पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। अब तक जिला स्तर पर खनन गतिविधियों से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए कोई ठोस संस्थागत तंत्र नहीं था, लेकिन अब इस केंद्र के शुरू होने से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा, सरकारी राजस्व की चोरी रुकेगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

संयुक्त संचालक बने नोडल अफसर

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, इस टोल फ्री नंबर के जरिए अब प्रदेश का कोई भी सजग नागरिक अवैध खनन, अवैध परिवहन, रॉयल्टी चोरी, खनिज संबंधी अन्य अनियमितताओं अथवा अपनी शिकायतों की जानकारी सीधे शासन-प्रशासन तक पहुंचा सकेगा। इससे समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होगी और मैदानी निगरानी व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। खनन सूचना केंद्र का संचालन कार्यालयीन समय के अनुसार रोजाना सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जाएगा। प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित समन्वय और तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के लिए संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन) स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा

खनिज संपदा का संरक्षण, उसका पारदर्शी उपयोग, राजस्व संवर्धन तथा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण केवल जनसहभागिता और तकनीकी समन्वय के माध्यम से ही संभव है। खनन सूचना केंद्र इस दिशा में हमारी सरकार की जवाबदेह, संवेदनशील और पारदर्शी कार्यप्रणाली को मजबूत करने वाली एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी पहल है।