PDS में बड़ा बदलाव! अब अप्रैल में मिलेगा अप्रैल-मई-जून का राशन, 74 लाख लोगों को राहत…

CG Ration Distribution: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने अब एक ही बार में तीन महीने का राशन देने का फैसला लिया है।

CG Ration Distribution: छत्तीसगढ़ प्रदेश के राशनकार्डधारियों के लिए राहत भरी खबर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने अब एक ही बार में तीन महीने का राशन देने का फैसला लिया है। इस निर्णय से करीब 74 लाख से अधिक हितग्राहियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें बार-बार राशन लेने की परेशानी से राहत मिलेगी और वितरण व्यवस्था भी अधिक सुचारू हो सकेगी।

CG Ration Distribution: तकनीकी दिक्कतों से प्रभावित थी व्यवस्था

पिछले कुछ महीनों से सर्वर की समस्या और गोदामों में स्टॉक की कमी के कारण राशन वितरण प्रभावित हो रहा था। फरवरी में मार्च का चावल अग्रिम देने के निर्देश भी जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई। नई व्यवस्था के तहत अब अप्रैल माह में ही अप्रैल, मई और जून- तीनों महीनों का चावल एक साथ वितरित किया जाएगा। खाद्य विभाग ने सभी उचित मूल्य दुकानों को 31 मार्च तक पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वितरण में कोई बाधा न आए।

30 अप्रैल तक वितरण पूरा करने का लक्ष्य

सरकार ने निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल तक सभी पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध करा दिया जाए। इसके लिए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से वितरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हितग्राहियों को अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगाकर पहचान सत्यापित करनी होगी। इसके बाद उन्हें एक साथ तीन महीने का चावल दिया जाएगा। दुकानों में इस व्यवस्था की जानकारी बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है।

‘चावल उत्सव’ के जरिए होगा वितरण

राशन वितरण को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए अप्रैल माह में ‘चावल उत्सव’ आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्था की निगरानी करेंगे। खाद्य, राजस्व और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखें। यदि कहीं भी गड़बड़ी या अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फैक्ट फाइल: कितने हितग्राही लाभान्वित

अंत्योदय: 15,60,761
निराश्रित: 30,594
प्राथमिकता: 58,10,459
नि:शक्तजन: 17,725