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30 जनवरी तक नहीं पटा पाएंगे Online बिजली का बिल, बंद रहेगा मोर बिजली एप और ऑनलाइन बिल भुगतान का सिस्टम

Online Electricity Bill Payment System Closed: बिजली कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार 27 जनवरी की शाम 6 से 30 जनवरी की सुबह 10 बजे तक नेटवर्क अपडेट किया जाएगा। कंपनी की ऑल टाइम पेमेंट मशीन, ऑन बिल पेमेंट, पर पॉइंट मोर बिजली एप पावर कंपनी की वेबसाइट, एसएमएस गेटवे, सेंटर कॉल, सेंटर बिल्डिंग सहित अन्य ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी।

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Electricity bills: बिजली बिलों की वसूली के लिए राजस्थान सरकार के सख्ती के निर्देश

Electricity bills: बिजली बिलों की वसूली के लिए राजस्थान सरकार के सख्ती के निर्देश

Online Electricity Bill Payment System Closed: रायपुर. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सेंट्रल डाटा सेंटर अपग्रेड करेगी, इस लिहाज से दो दिनों तक सभी सुविधाएँ बंद रहेंगी। बताया जा रहा है मुख्या रूप से सभी ऑनलाइन सुविधाओं पर असर पड़ेगा। कंपनी की वेबसाइट से लेकर मोर बिजली एप, पेमेंट मशीन और ऑनलाइन बिल भुगतान का पूरा सिस्टम बंद रहेगा। आज शाम यानी शुक्रवार 6 बजे से लेकर 30 जनवरी की सुबह 10 बजे तक नेटवर्क अपग्रेड किया जाएगा।

साइबर फ्राड से बचें
ऐसे मौकों पर अक्सर ऑनलाइन ठग सक्रीय नजर आते है। ऐसे में यदि आपको बिजली कटने या तुरंत बिल भुगतान के लिए फ़ोन या मेसेज आए तो नजरअंदाज करें या नजदीकी वितरण केंद्र (बिजली कार्यालय) में जाकर संपर्क करें। शिकायतों के समाधान के लिए भी आप संबंधित वितरण केंद्रों और स्थानीय स्तर पर निर्धारित कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

बिजली कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार 27 जनवरी की शाम 6 से 30 जनवरी की सुबह 10 बजे तक नेटवर्क अपडेट किया जाएगा। कंपनी की ऑल टाइम पेमेंट मशीन, ऑन बिल पेमेंट, पर पॉइंट मोर बिजली एप पावर कंपनी की वेबसाइट, एसएमएस गेटवे, सेंटर कॉल, सेंटर बिल्डिंग सहित अन्य ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी।

आम उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाने के लिए यह काम छुट्टी के दिनों में किया जा रहा है। बिजली बिल भुगतान के लिए प्रदेशभर में तय अंतिम तारीख के बाद ही काम शुरू किया जाएगा। संबंधित शिकायतों को लेकर केंद्र जाना होगा। कंपनी के अधिकारियों की माने तो ऑनलाइन सुविधा बंद करने के दौरान उपभोक्ताओं की समस्याओं का मैन्युअल समाधान किया जाएगा। बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए लोगों को संबंधित वितरण केंद्रों और स्थानीय स्तर पर निर्धारित कार्यालय में संपर्क करना होगा।