इसके बाद भी यदि मकान नहीं बनाते हैं और शासन से मिली राशि वापस नहीं करते हैं, तो उन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सूत्र बताते हैं कि कुछ निकायों ने बार-बार बोलने पर हितग्राही ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे हितग्राहियों को अंतिम नोटिस जारी कर उनकी संपत्ति भी राजसात करने का प्लान बनाया जा रहा है, ताकि शासन से ली राशि वापस ली जा सकें।