14 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

PM आवास योजना में गड़बड़ी! राशि लेकर भी न मकान बने, न पैसे लौटाए, अब होगी कार्रवाई…

PM Awas Yojana: रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में बीएलसी घटक में ऐसे हितग्राहियों पर निकाय स्तर पर सती शुरू की जाएगी, जिन्होंने राशि मिलने के बाद भी अभी तक मकान नहीं बनाया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

•

image

Shradha Jaiswal

•

Updated: 20 Jun 2025, 9:58 AM IST

PM आवास योजना में गड़बड़ी! राशि लेकर भी न मकान बने, न पैसे लौटाए(photo-patrika)

PM आवास योजना में गड़बड़ी! राशि लेकर भी न मकान बने, न पैसे लौटाए(photo-patrika)

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में बीएलसी घटक में ऐसे हितग्राहियों पर निकाय स्तर पर सती शुरू की जाएगी, जिन्होंने राशि मिलने के बाद भी अभी तक मकान नहीं बनाया है। ऐसे लोगों को पहले नोटिस जारी किया जाएगा।

इसके बाद भी यदि मकान नहीं बनाते हैं और शासन से मिली राशि वापस नहीं करते हैं, तो उन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सूत्र बताते हैं कि कुछ निकायों ने बार-बार बोलने पर हितग्राही ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे हितग्राहियों को अंतिम नोटिस जारी कर उनकी संपत्ति भी राजसात करने का प्लान बनाया जा रहा है, ताकि शासन से ली राशि वापस ली जा सकें।

यह भी पढ़ें: PM Awas Yojana: अब कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके बनेंगे पक्के मकान, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की घोषणा

PM Awas Yojana: दिसंबर तक का समय है पीएम आवास 1.0 का

सूडा के अधिकारियों के अनुसार पीएम आवास 1.0 योजना के स्वीकृत मकानों को यूं तो जुलाई तक पूरा करना था। इस योजना को वाइंडअप भी करना है। लेकिन केंद्र सरकार ने अब दिसंबर 2025 तक समय दिया है। इसलिए अभी समय है। हां, इतना जरूर है कि निकायों को सत निर्देश दिए है कि पीएम आवास योजना 1.0 के मकनों को शीघ्र पूरा कराएं। नहीं बनाने वालों से राशि वापस लें।

जानकारी के अनुसार अधिकांश निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के तहत हितग्राहियों को बीएलसी घटक ‘मोर जमीन मोर मकान’ के लिए किस्तों में राशि आवंटित की गई है। 2018 में राशि स्वीकृत होने के बाद पांच साल में अधिकांश हितग्राहियों ने मकान पूरा नहीं किया है।

ऐसे हितग्राहियों को निकाय के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता रहा है। कई बार नोटिस भी जारी किया गया। मकान नहीं बनाने वाले हितग्राहियों को शासन से मिली राशि तक वापस करने को कहा गया। लेकिन न तो मकान बना रहे और न रही राशि वापस कर रहे हैं।