PM ASHA Yojana: दलहन-तिलहन की भी MSP पर होगी खरीदी, केंद्र ने 425 करोड़ रुपए किए मंजूर

PM ASHA Yojana: PM ASHA Yojana के तहत छत्तीसगढ़ में अब दलहन और तिलहन फसलों की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी।

PM ASHA Yojana: छत्तीसगढ़ में दलहन-तिलहन फसलों की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) के तहत खरीदी की अनुमति दे दी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की विशेष पहल पर शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बीच चर्चा हुई।

PM ASHA Yojana: दलहन-तिलहन खरीदी के लिए व्यापक व्यवस्थाएं

इसके बाद केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन में दलहन-तिलहन खरीदी के लिए 425 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से खरीफ और रबी सीजन के लिए कुल 1 लाख 22 हजार मीट्रिक टन दलहन-तिलहन उपार्जन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। इसमें खरीफ के लिए 50 हजार मीट्रिक टन और रबी के लिए 72 हजार मीट्रिक टन शामिल हैं।

फिलहाल केंद्र से खरीफ की फसलों के उपार्जन की अनुमति मिली है। इसके तहत अरहर 21 हजार 330 मीट्रिक टन, उड़द 25 हजार 530 मीट्रिक टन, मूंग 240 मीट्रिक टन, सोयाबीन 4 हजार 210 मीट्रिक टन और मूंगफली 4 हजार 210 मीट्रिक टन की खरीदी की जाएगी। केंद्र सरकार ने मांग आने पर सोयाबीन और मूंगफली के लिए अतिरिक्त स्वीकृति करने का भी भरोसा दिलाया है। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन खरीदी के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं।

खरीदी का काम मार्कफेड के माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए 22 जिलों में 222 खरीदी केंद्र पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं। किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल पर लगातार जारी है। जिन किसानों का पंजीयन अब तक नहीं हो पाया है, वे नजदीकी सहकारी समिति के माध्यम से पंजीयन कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

सीएम बोले- किसानों को उपज का मिलेगा उचित मूल्य

PM ASHA Yojana: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन का उपार्जन किसानों के हित में राज्य सरकार का बड़ा निर्णय है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और छत्तीसगढ़ दाल एवं खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। राज्य सरकार किसानों के हित में केन्द्र सरकार के साथ समन्वय कर लगातार काम कर रही है।