रायपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, सालों से बकाया न चुकाने पर दुकानों पर लगा ताला, कई दुकानें सील

Shop Sealed in Raipur: रायपुर नगर निगम ने वर्षों से बकाया कर नहीं चुकाने वाले बड़े बकायादारों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं करने पर दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई।

Shop Sealed in Raipur: छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम ने वर्षों से लंबित कर और शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। डिमांड बिल और नोटिस जारी करने के बावजूद भुगतान नहीं करने वालों को अंतिम चेतावनी के बाद निगम की टीम सीधे कार्रवाई के लिए मैदान में उतरी।

Shop Sealed in Raipur: मौके पर ही वसूली, चार दुकानदारों ने किया भुगतान

निगम की सख्ती का असर कार्रवाई के दौरान साफ तौर पर देखने को मिला। मौके पर पहुंची टीम को देखते ही चार बकायादारों ने तत्काल बकाया राशि जमा कर दी। इनसे कुल 80,592 रुपये की वसूली हुई, जिससे निगम के राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी हुई और अन्य बकायादारों के लिए भी एक सख्त संदेश गया।

आठ दुकानों पर सीलिंग की कार्रवाई

जिन बकायादारों ने चेतावनी के बाद भी भुगतान नहीं किया, उनके खिलाफ निगम ने सख्त कदम उठाते हुए आठ दुकानों को सील कर दिया। इन दुकानों पर कुल 3,65,510 रुपये का बकाया था। निगम की इस कार्रवाई से अन्य बकायादारों में भी हड़कंप मच गया है।

जोन 9 राजस्व अमले की कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई रायपुर नगर निगम के जोन 9 के राजस्व अमले द्वारा की गई। टीम ने संबंधित दुकानों का निरीक्षण कर नियमों के तहत सीलिंग की प्रक्रिया पूरी की और बकाया वसूली सुनिश्चित की।

इन बकायादारों पर गिरी गाज

सील की गई दुकानों में बरखा अग्रवाल, अभिषेक कुमार (एज शॉप), चित्रा रेखा अग्रवाल, विवेक गोयल, सरफराज खान, शेख साजिद और इंद्रमणि मिनरल इंडिया जैसे बकायादार शामिल हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि बकाया चुकाने के बाद ही दुकानों को दोबारा खोला जाएगा।

निगम की चेतावनी: बकाया जमा करें, वरना होगी कड़ी कार्रवाई

नगर निगम ने अन्य बकायादारों को भी चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द अपना बकाया जमा करें, अन्यथा इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। निगम का कहना है कि शहर में कर वसूली को लेकर सख्ती आगे भी जारी रहेगी।

रायपुर नगर निगम की इस कार्रवाई से साफ है कि अब बकायादारों के खिलाफ नरमी नहीं बरती जाएगी। समय पर कर भुगतान करने वालों के हितों की रक्षा और राजस्व बढ़ाने के लिए निगम लगातार सख्त कदम उठा रहा है।