Raipur: निगम में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस में गहराया विवाद, मामले में सभापति ने कही ये बात

Raipur News: पीसीसी द्वारा अधिकृत तौर पर आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। इनके नाम का पत्र प्रदेश कांग्रेस महामंत्री ने भेजा है, जिसे सभापति सूर्यकांत राठौर ने मान्य नहीं किया।

Raipur News: निगम की विशेष सामान्य सभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में संदीप साहू ही नजर आए। इनके नाम का पत्र शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने निगम को भेजा था। जबकि पीसीसी द्वारा अधिकृत तौर पर आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। इनके नाम का पत्र प्रदेश कांग्रेस महामंत्री ने भेजा है, जिसे सभापति सूर्यकांत राठौर ने मान्य नहीं किया।

Raipur News: ऐसे शुरू हुआ विवाद

विशेष सामान्य सभा में कांग्रेस पार्षद आकाश तिवारी नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि पारिवारिक कार्यक्रम में होने की वजह से शामिल नहीं हो पाए हैं। बता दें कि विगत दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट की अनुशंसा पर कांग्रेस कमेटी ने सभी नगर निगमों में नेता प्रतिपक्ष और उपनेता की नियुक्ति की थी। इसमें रायपुर में आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने सभापति सूर्यकांत राठौर को पत्र लिखकर आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष और जयश्री नायक को उपनेता बनाए जाने की जानकारी दी। जिसे सभापति ने अमान्य करते हुए नियम और परंपराओं से अवगत कराते हुए पत्र भेज दिया।

जिला अध्यक्ष का पत्र ही मान्य

इधर कांग्रेस की तरफ से दो नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर सभापति सूर्यकांत राठौर ने कहा, निगम के प्रावधानों और परंपराओं का वे पालन कर रहे हैं। अभी तक पार्टी के जिला अध्यक्ष का पत्र ही मान्य किया जाता रहा है। उन्हें आज तक आकाश तिवारी के नाम का पत्र कांग्रेस जिला अध्यक्ष के माध्यम से नहीं मिला। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री मलकीत सिंह गैंदू को पत्र प्रेषित कर अवगत करा दिया है।

कांग्रेस की अंदरूनी कलह उजागर

नेता प्रतिपक्ष को लेकर अब कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के फैसले का पालन करने में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे पीछे हट रहे हैं। उन्होंने आज तक नेता प्रतिपक्ष के लिए आकाश तिवारी के नाम का पत्र नगर निगम को नहीं भेजा। ऐसे में अब प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, उनके राष्ट्रीय नेताओं का निर्णय रद्दी की टोकरी में जाता हुआ दिख रहा है।