CG Vidhansabha: विधानसभा के मानसून सत्र में उठा साइबर अपराध का मुद्दा, गृहमंत्री ने दिए यह जवाब

CG Vidhansabha: छत्तीसगढ़ विधानसभा बल्कि अन्य विधायी मंचों के इतिहास में भी एक दुर्लभ उदाहरण है, जब किसी स्थगन प्रस्ताव की अस्वीकृति के बावजूद सरकार की गंभीरता को सराहा गया।

CG Vidhansabha: विधानसभा के मानसून सत्र में साइबर अपराध का मुद्दा प्रमुखता से गूंजा। इसकी गंभीरता को देखते हुए सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपने ही डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा पर सवाल दागे। विधायकों ने साइबर थानों के निर्माण, विशेषज्ञों की नियुक्ति सहित सेटअप को लेकर तीखे सवाल उठाए। साथ साइबर ठगी के शिकार लोगों को राशि नहीं मिलने पर भी निशान साधा।

सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा, 107 करोड़ की ठगी हुई है और उसमें से केवल 3 करोड़ रुपए ही मिले हैं। इस पर शर्मा ने कहा, पैसे वापसी की प्रक्रिया कोर्ट से होकर गुजरती है। इसलिए यह राशि कभी भी बराबर नहीं दिख सकती। प्रश्नकाल में भाजपा विधायक सुनील सोनी ने कहा, छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम की स्थिति खराब है। हजारों लोग ठगे जा रहे हैं। आज तक कोई साइबर विशेषज्ञ नहीं है। इस पर शर्मा ने कहा, दिसम्बर 2024 दिसम्बर में साइबर भवन बना है।

आईटी विशेषज्ञ की नियुक्ति जल्द करेगी। सोनी ने पूछा कि साइबर मामलों में थाना कार्रवाई करने में सक्षम है? शर्मा ने कहा, थाने सक्षम बन रहे हैं। राज्य का थाना पूरी तकनीक के साथ बनकर तैयार है। भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने कहा, कापी राइट मामले में किसी को जानकारी नहीं। एफआईआर कराने में 15 दिन लग गए।

विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज, सीएम को धन्यवाद

विधानसभा में विपक्ष ने शून्यकाल में बिजली की दर बढ़ने के विरोध में स्थगन प्रस्ताव लाया। विपक्ष के विधायकों ने इस बढ़ोतरी को गलत ठहराते हुए सदन की कार्यवाही बीच में रोककर चर्चा की मांग की। इस स्थगन प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विस्तार से अपनी बात रखी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया।

इसके तुरंत बाद विपक्ष के विधायक विरोध के लिए खड़े हुए, तो नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा, मुख्यमंत्री ने काम करने की बात कही है। उन बातों से हमें लगा कि वह ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने इसको सीरियस माना है, इसलिए हमने उनका धन्यवाद दिया। स्थगन प्रस्ताव पर हंगामा नहीं होने पर सत्ता पक्ष भी नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद दिया। मेज थपथपाई।

यह घटना न केवल छत्तीसगढ़ विधानसभा बल्कि अन्य विधायी मंचों के इतिहास में भी एक दुर्लभ उदाहरण है, जब किसी स्थगन प्रस्ताव की अस्वीकृति के बावजूद सरकार की गंभीरता को सराहा गया। इससे सदन में परस्पर सम्मान और लोकतांत्रिक मर्यादा की भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। विधानसभा में सौहार्द का दुर्लभ उदाहरण है।

कृषि पंपों पर नहीं पड़ेगा बोझ: सीएम

सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए घोषित बिजली टैरिफ में मात्र 1.89 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो कि विगत वर्षों में न्यूनतम वृद्धि में से एक है। शेष ञ्चपेज ५

यह निर्णय जनसुनवाई की प्रक्रिया के बाद पारदर्शी ढंग से लिया गया है और इसे घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर स्टील और रोलिंग मिल उद्योगों तक ने सराहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू विद्युत दरों में केवल 10 से 20 पैसे तक की मामूली वृद्धि की गई है, जबकि कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। इसका सीधा असर किसानों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह राशि शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में पहले से अग्रिम भुगतान की जा रही है। हमारा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के कृषक वर्ग पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार न पड़े। सरकार किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा कर रही है।

भाजपा …..

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा, साइबर क्राइम के मामले में लगातार ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि ठगी की राशि वापस नहीं होती है। एक आईजी स्तर का अधिकारी नहीं है। चालान कटता है, उसमें भी अब फर्जीवाड़ा होने लगा है। शर्मा ने पैसा वापसी की प्रक्रिया की जानकारी दी और कहा, इसमें आईजी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गई है। साइबर विशेषज्ञ की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

फरवरी से चल रही विशेषज्ञ की भर्ती प्रक्रिया

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, फरवरी के प्रश्न में साइबर विशेषज्ञ के नियुक्ति की गई बात कहीं गई थी। इसे वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया था। अब तक नियुक्ति नहीं हुई है। शर्मा ने कहा, भर्ती के लिए प्रक्रिया पूरी कर फाइल आगे बढ़ाई गई है।