PM मोदी के इस योजना में हो रहा फर्जीवाड़ा, नहीं है मालूम तो जरूर पढ़े ख़बर

* शिविर लगाकर लाखों वसूले, एक साल पहले हो चुका एफआईआर * पुलिस के गिरफ्त में अभी तक एक भी आरोपी नहीं

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर फर्जी शिविर लगाकर मकान देने का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन शुल्क के लिए 500 -500 रुपए की वसूली करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जिला पंचायत ने 10 माह पहले इस गिरोह के खिलाफ आरंग थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। यह गिरोह राज्य के कई गांव में से लाखों रुपए की वसूली कर चुका है।

ग्रामीणों की शिकायत पर एनजीओ के 12 कर्मचारियों को पकड़ लिया गया था । जिनके बयान की कॉपी पुलिस को जिला पंचायत सीईओ ने को दी थी। हालांकि ये कर्मचारी खुद एनजीओं के झांसे में आकर रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे। एनजीओ द्वारा स्थानीय युवकों को इस काम में लगाया गया था। युवकों ने बताया कि उत्तर प्रदेश से रजिस्टर्ड एनजीओ ग्रामीण विकास ट्रस्ट समिति है। संस्था की संचालिका का झूठा दावा था कि उन्हें राज्य श्रमिक आवासीय योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का काम मिला है। जिसके लिए वह 250 - 250 रुपए पंजीयन शुल्क ले सकती हैं। जबकि जिला पंचायत के अधिकारियों ने श्रम विभाग से जानकारी ली महिला का दावा गलत निकला और प्रशासन ने कार्रवाई की।

नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन के लिए हुई थी वसूली
पीएम आवास योजना के तहत रजिस्ट्रशन नि:शुल्क किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है लोग योजना के नाम पर शासन के कार्यालय, सरपंच व सचिव से ही संपर्क करें, क्योंकि पीएम आवास योजना के तहत आवेदन का रजिस्ट्रेशन नि:शुल्क किया जा रहा है।

सीईओ जिला पंचायत डॉ. गौरव सिंह कहना है पुलिस में एफआईआर करा दी गई थी। आगे की जांच पुलिस कर रही है। विभागीय जांच का मामला नहीं बनता क्योंकि सभी बाहरी लोग हैं।