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Property Tax: संपत्तिकर जमा करने का आज अंतिम दिन, रायपुर निगम ने एक दिन में वसूले 1.55 करोड़

Tax Collection रायपुर नगर निगम में संपत्तिकर जमा करने का आज अंतिम दिन है। 6.25% तक की छूट का लाभ लेने के लिए करदाता बड़ी संख्या में भुगतान कर रहे हैं।
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Raipur Property Tax

रायपुर नगर निगम (Photo Patrika)

Tax Pay last Date: नगर निगम द्वारा संपत्तिकर में दी जा रही छूट का लाभ लेने के लिए शहर के करदाता अंतिम दिनों में बड़ी संख्या में कर जमा कर रहे हैं। इसका असर सोमवार को नगर निगम की राजस्व वसूली में साफ दिखाई दिया। निगम ने एक ही दिन में 1070 संपत्तियों से 1 करोड़ 55 लाख 63 हजार 119 रुपए का संपत्तिकर वसूल किया।

टैक्स भरने पर 6.25% की छूट

नगर निगम प्रशासन के अनुसार, 30 जून तक संपत्तिकर का पूरा भुगतान करने वाले करदाताओं को अधिकतम 6.25 प्रतिशत तक की छूट का लाभ दिया जा रहा है। यही वजह है कि अंतिम तिथि से पहले करदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अधिकारियों का मानना है कि अंतिम दिन यानी मंगलवार को वसूली का आंकड़ा और अधिक बढ़ सकता है।

अंतिम दिन बढ़ी करदाताओं की भीड़

नगर निगम कार्यालयों और ऑनलाइन माध्यमों से बड़ी संख्या में नागरिक संपत्तिकर का भुगतान कर रहे हैं। निगम का कहना है कि समय पर कर जमा करने से न केवल नागरिकों को छूट का लाभ मिलेगा, बल्कि नगर निगम को भी विकास कार्यों के लिए आवश्यक राजस्व प्राप्त होगा।

जोनवार वसूली इस प्रकार रही:

  • जोन-4 : 20.85 लाख रुपए
  • जोन-9 : 20.55 लाख रुपए
  • जोन-8 : 18.96 लाख रुपए
  • जोन-5 : 15.03 लाख रुपए
  • जोन-10 : 12.06 लाख रुपए
  • जोन-7 : 11.01 लाख रुपए
  • जोन-3 : 10.98 लाख रुपए

आज है छूट का अंतिम अवसर

नगर निगम ने करदाताओं से अपील की है कि वे 30 जून तक अपना संपत्तिकर जमा कर अधिकतम 6.25 प्रतिशत की छूट का लाभ अवश्य लें। अंतिम दिन भुगतान के लिए निगम के सभी जोन कार्यालयों के साथ-साथ ऑनलाइन भुगतान सुविधा भी उपलब्ध है। निगम को उम्मीद है कि अंतिम दिन रिकॉर्ड स्तर पर संपत्तिकर की वसूली होगी।

4 परिसरों पर लगा ताला

वसूली अभियान के दौरान जोन-6 राजस्व विभाग की टीम ने वार्ड-61 में बकाया संपत्तिकर जमा नहीं करने वाले चार आवासीय-सह-व्यावसायिक परिसरों को सील कर दिया। कार्रवाई शुरू होते ही एक संपत्तिधारक ने मौके पर 33,175 रुपए का पार्ट पेमेंट जमा कर दिया। नगर निगम अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि बकायादारों के खिलाफ आगे भी सीलबंदी और कुर्की जैसी कार्रवाई जारी रहेगी।