जिले में ही कानून की पढ़ाई कर सकेंगे युवा

जिला मुख्यालय पर लॉ कॉलेज के लिए जमीन की तलाश, 230 लाख से बनेगा कॉलेज।

रायसेन. कानून की पढ़ाई करने की चाह रखने वाले युवाओं को अब जिले में ही यह सुविधा मिलेगी। जिला मुख्यालय पर लॉ कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, सरकार ने कॉलेज भवन निर्माण के लिए दो करोड़ 36 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। उच्च शिक्षा विभाग ने जल्द कॉलेज भवन निर्माण के लिए जिला मुख्यालय पर जमीन की तलाश कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। भवन का निर्माण और कॉलेज का संचालन स्वामी विवेकानंद लीड कॉलेज के निर्देशन में किया जाएगा। इसके लिए कॉलेज प्राचार्य को नोडल नियुक्त किया गया है।
उल्लेखनीय है कि अभी तक जिले में कानून की पढ़ाई के लिए किसी भी सरकारी कॉलेज में सुविधा नहीं है। केवल एक निजी कॉलेज में ही एलएलबी की सुविध है। जिससे जिले के युवा कानून की पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। जिन्हे एलएलबी करना है, उन्हे भोपाल या किसी अन्य शहर जाकर पढ़ाई करना पड़ती है। जो महंगा पड़ता है, ऐसे में कई युवा इस पढ़ाई से वंचित हैं।
चार हैक्टेयर जमीन की तलाश
लॉ कॉलेज के लिए चार हैक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ेगी। जिसकी तलाश राजस्व विभाग को करना है। लीड कॉलेज की प्राचार्या इशरत जहां ने बताया कि कॉलेज भवन निर्माण के लिए राजस्व विभाग को जमीन उपलब्ध कराना है। इसके लिए एक बार एसडीएम से संपर्क किया है। उन्हे जमीन की आवश्यकता के बारे में बता दिया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तहसील न्यायालयों सहित जिला और एडीजे कोर्ट
जिले में आठ तहसील नयायालयों के साथ जिला न्यायालय, दो एडीजे कोर्ट हैं। जहां लगने वाले प्रकरणों में पैरवी के लिए वकील तो हैं, लेकिन ये सभी बाहर से कानून की पढ़ाई करके आए हैं। अब स्थानीय जिले में ही इस पढ़ाई की सुविधा मिलेगी तो जिले के युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा का मौका मिलेगा।
इनका कहना है
उच्च शिक्षा विभाग से लॉ कॉलेज के लिए 236 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आदेश के अनुसार मुख्यालय पर कॉलेज के लिए जमीन की तलाश है। जब राजस्व विभाग जमीन उपलब्ध करा देगा, कॉलेज का निर्माण शुरू हो जाएगा। उम्मीद है अगले डेढ़ दो साल में कॉलेज शुरू हो जाएगा।
इशरत जहां, प्राचार्या लीड कॉलेज
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कॉलेज प्राचार्य से लॉ कॉलेज के लिए जमीन के संबंध में बात हुई है। इसके लिए उन्हे ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसके बाद हम जमीन देखेंगे। जहां उपलब्ध होगी विभाग को हस्तांतरित करेंगे।
मुकेश सिंह, एसडीएम रायसेन
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