पटवारियों की हड़ताल के खिलाफ लामबंद हुए राजस्व अफसर …

जिलेभर के राजस्व अफसर सामूहिक अवकाश लेकर पहुंचे रायपुर और मिले मंत्री व अफसरों से

राजनांदगांव. पटवारियों की हड़ताल के खिलाफ अब जिलेभर के राजस्व अफसरों ने मोर्चा खोल दिया है। जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने मंगलवार को एक दिन का सामूहिक अवकाश लिया और रायपुर जाकर विभागीय मंत्री के साथ ही विभाग के सचिव से मुलाकात कर वस्तुस्थिति स्पष्ट की।

राजनांदगांव जिले में डोंगरगांव एसडीएम को हटाने की मांग को लेकर पटवारियों ने बेमुद्दत हड़ताल की हुई है। पटवारियों का कहना है कि डोंगरगांव एसडीएम द्वारा पटवारी मुरलीधर शर्मा के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पटवारी शर्मा के निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर पटवारी कलक्टोरेट के सामने धरने पर बैठे हुए हैं।

बनी रणनीति

डोंगरगांव एसडीएम के पक्ष में जिलेभर के राजस्व अफसर सामने आ गए हैं। मंगलवार को जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने एक साथ बैठक कर पटवारियों की हड़ताल को लेकर विचार विमर्श किया और तय किया कि पटवारियों के दबाव में यदि डोंगरगांव एसडीएम पर किसी तरह की कार्रवाई होती है तो जिलेभर के राजस्व अफसर इसका विरोध करेंगे। सभी राजस्व अफसरों ने मंगलवार को सामूहिक अवकाश के लिए कलक्टर को आवेदन दिया और रायपुर गए। जानकारी के अनुसार राजस्व अफसरों ने राजधानी में मंत्री और विभागीय अफसरों से मुलाकात कर एसडीएम डोंगरगांव के पक्ष में अपनी बात रखी।

बेजा दबाव बना रहे पटवारी

पटवारियों की हड़ताल को लेकर डोंगरगांव एसडीएम विरेंद्र सिंह ने स्पष्ट करते हुए बताया कि पटवारियों को फसल क्षति व अन्य राजस्व कार्य नक्शा दुरूस्तीकरण, सीमांकन, नामांतरण, बटवारा जैसे कार्य के लिए कहा गया था। इसी दौरान 19 फरवरी को करीब 20 से 25 पटवारी डोंगरगांव एसडीएम के कार्यालय में ज्ञापन देने आए। अन्य तहसीलों के पटवारियों को अपने सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना डोंगरगांव पहुंचने को लेकर आपत्ति दर्ज की गई। एसडीएम ने कहा कि इसके अलावा किसी तरह का दुव्र्यवहार नहीं किया गया। इसके बाद भी पटवारी बेजा दबाव डालने के लिए हड़ताल कर रहे हैं।

प्रशासन करा रहा फसल क्षति सर्वेक्षण का काम

फसल क्षति सहित महत्वपूर्ण काम को छोड़कर पटवारी संघ के हड़ताल में चले जाने के बाद भी प्रशासन ने फसल क्षति सर्वेक्षण के काम को जल्द ही पूरा करा लेने का दावा किया है। प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजस्व निरीक्षकों, कार्यरत पटवारियों, कृषि विभाग के आरईओ और ग्राम पंचायतों के सचिवों के माध्यम से फसल क्षति सर्वेक्षण का 80 फीसदी काम पूरा करा लिया गया है।

राजस्व काम हो रहे प्रभावित

प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले में सीमांकन के 1050, नामांतरण (विवादित) के 837 प्रकरण, बटवारा (विवादित) के 483 प्रकरण, नक्शा अधतीकरण के 3 लाख 28 हजार 3 सौ 81 बटांकन शेष है। इसके साथ ही 933 गांवों की रबी फसल की क्षेत्राच्छादन प्रविष्टी शेष है। पटवारियों की हड़ताल के चलते जिले के 1 लाख 18 हजार किसानों को अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। प्रशासनिक अफसरों ने पटवारियों की हड़ताल को लेकर कहा है कि यह जनहित की अनदेखी है।