RPSC: 12092 पदों पर नहीं दिया आरक्षण तो हाईकोर्ट ने भर्ती पर लगाई रोक

आरक्षण नहीं देने पर हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लिपिक-2 व कनिष्ठ सहायक भर्ती पर रोक लगा दी है।

RPSC: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण नहीं देने पर हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लिपिक-2 व कनिष्ठ सहायक भर्ती पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने चेतन शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर यह अंतरिम आदेश दिया।

प्रार्थीपक्ष की ओर से कहा गया कि 16 अप्रेल 2018 को कनिष्ठ लिपिक-2 व कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसके तहत 12 हजार 92 पदों पर भर्ती की जानी थी।

प्रार्थीपक्ष ने कहा कि 19 फरवरी 2019 को आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10 प्रतिशत एवं अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, इस भर्ती में अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं किया गया है।

कोर्ट ने इस मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड तथा कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव को जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है, वहीं भर्ती के आदेश पर रोक लगा दी है।