पार्षदों ने कहा हर वार्ड में अधूरे काम, फिर भी ठेकेदारों पर नहीं हो रही कार्रवाई, अध्यक्ष ने दिए निर्देश ऐसे ठेकेदारों को करें ब्लैक लिस्ट

बैठक में अनुमानित बजट हुआ पारित, अन्य प्रस्तावों पर हुए निर्णय, कुछ बिन्दुओं पर हुई जमकर बहस

बीना. नगर पालिका परिषद की बैठक का आयोजन मंगलवार को नपाध्यक्ष लता सकवार की अध्यक्षता में किया गया गया, जिसमें 2025-26 का बजट पारित किया गया। बजट में आय 82 करोड़ 88 लाख, 60 हजार रुपए और व्यय 81 करोड़ 55 लाख 85 हजार रुपए हैं, जिसमें कुल बचत 18 लाख 17 हजार रुपए है।
बजट को लेकर परषिद में कुछ व्यय मदों को लेकर बहस के बीच पास हुआ, जिसमें किसी प्रकार के करों की वृद्धि नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने रिफाइनरी, जेपी की सीएसआर राशि बजट में जोडऩे बात रखी। इसके बाद एजेंडा के प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें नगर पालिका का भवन के लिए जगह चयन को लेकर चर्चा हुई, जिसपर रैनबसेरा की जगह को चिंहित करने की बात रखी गई थी, लेकिन इसपर अधिकांश पार्षदों की सहमति न बनने से अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है। संपत्तिकर और जलकर में वृद्धि के प्रस्ताव को सहमति नहीं दी। विभिन्न राजस्व मदों की दरों में नामांतरण, टैंकर किराया, भवन प्रमाण-पत्र, व्यावसायिक टैंकर आदि में वृद्धि करने पर भी सहमति नहीं दी। ऑडिटोरियम की जगह अन्य कार्य कराने के प्रस्ताव पर गीता भवन बनाने की स्वीकृति दी है। पार्षद अजय ठाकुर ने वार्डों में अधूरे पड़े कार्यों, सुपर मार्केट के शौचालय का मुद्दा उठाते हुए ठेकेदारों पर कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ ही अमृत २.० योजना के तहत हुए काम और भुगतान की जानकारी उपयंत्री से मांगी। अन्य पार्षदों ने भी वार्डों में काम न होने का मुद्दा उठाया। उपयंत्री ने बताया अभी तक पाइप लाइन का दो करोड़ रुपए भुगतान हुआ है। पार्षदों ने कहा कि अब भुगतान कार्य पूरा होने के बाद ही किया जाए। नपाध्यक्ष ने काम न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने और अधूरे पड़े कार्य नगर पालिका के माध्यम से कराने के निर्देश सीएमओ को दिए। ग्रामीण क्षेत्र में टंकी बनाने, पाइप लाइन डालने का मुद्दा भी पार्षदों ने उठाया। उपाध्यक्ष रमाकांत बिलगैंया ने ग्रामीण क्षेत्र में लगाई गई स्ट्रीट लाइट और टंकी का भुगतान न करने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय ने कहा कि पहले भी नपा ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट लगाकर रुपयों की बर्बादी कर चुकी है। सेल्फी पाइंट लगाने के प्रस्ताव को सहमति नहीं दी गई। सांसद प्रतिनिधि सहित अन्य पार्षदों ने कहा कि पूर्व में लगे सेल्फी पाइंटों को हटा दिया है, जिससे रुपयों की बर्बादी हुई है।

सफाई को लेकर अधिकांश पार्षद दिखे नाखुश
शहर में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का कार्य एवी इंफ्रा कंपनी को दिया गया है और दो माह के ट्रायल पर कंपनी को कार्य दिया गया था, जिसे काम करते चार माह हो चुके हैं। कंपनी से आगे काम कराने लेकर पार्षदों से सहमति ली गई, तो अधिकांश पार्षदों ने नाराजगी जताई। समय पर और कई-कई दिनों तक वार्डों में गाड़ी न पहुंचने, कचरे में आग लगाने सहित अन्य बाते सामने आईं। गाड़ी पर आने वाले कर्मचारियों पर अभद्रता के भी आरोप लगाए। नपाध्यक्ष ने भी कंपनी के कार्य पर नाराजगी जाहिर की। कंपनी ने दो माह का समय व्यवस्था बनाने के लिए मांगा है, जिसपर परिषद ने सहमति दी। नेता प्रतिपक्ष ने इस कार्य का टैंडर निकालने की बात रखी। पार्षद बीडी रजक ने नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए कहा और वार्ड में बिजली खंभे लगाने की बात रखी। बैठक में पार्षद प्रतिमा ठाकुर, राजकुमारी ठाकुर, मधुलिका यादव, शशि तिवारी, नीतू राय, पूनम ठाकुर, रजनी साहू, मीना चौबे, अनुराधा यादव, रश्मि कुशवाहा, संतोष राय, सौरभ कैथोरिया, विवेक पोरिया आदि उपस्थित थे

गुलौआ पाकिस्तान में नहीं है
गनेश वार्ड पार्षद गौरी राय ने कहा कि वार्ड की टंकी यदि गुलौआ में बन गई, तो उसपर आपत्ति क्यों है। गुलौआ शहर से लगा हुआ गांव है, पाकिस्तान में नहीं है। यह गांव जल्द ही नपा क्षेत्र में आने वाला है। अपनों ने ही इसकी शिकायत कर काम रुकवाया है। इस मुद्दे पर अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई कार्य नपा से नहीं होंगे।

पार्षद और सांसद प्रतिनिधि के बीच हुई बहस
नपा भवन को लेकर पार्षदों से सहमति मांगी जा रही थी, जिसपर सांसद प्रतिनिधि संतोष ठाकुर ने भी अपना पक्ष रखा, जिसपर पार्षद अजय ठाकुर ने आपत्ति लेते हुए कहा कि चुने हुए पार्षद ही सहमति दे सकते हैं। जिसपर सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि सांसद, विधायक प्रतिनिधि को अपनी बात रखने का अधिकार है। इसके बाद पार्षद ने कहा कि उन्होंने वोटिंग में शामिल न होने की बात कही थी। विधायक प्रतिनिधि शुभम तिवारी ने पर्याप्त टैंकर की व्यवस्था करने की बात कही।

पार्षदों पर भड़के सीएमओ
पार्षद विजय लखेरा ने बस स्टैंड पर प्रतीक्षालय न होने की बात रखी, जो टैंडर में शामिल था। इस बात को लेकर सीएमओ भड़क गए और दो दुकानें जो प्रतीक्षालय के लिए खुली हैं, उसमें बस संचालक के रखे सामान को हटाने के निर्देश दे दिए। क्योंकि बसों का संचालन पार्षद के भाई करते हैं। वहीं, नानक वार्ड पार्षद ने एक जमीन का सीमांकन कराने की बात बार-बार रखी, जिसपर सीएमओ ने कह दिया तीन साल से क्यों नहीं कराया।

शव वाहन किया जाए नि:शुल्क
गांधी वार्ड पार्षद भारती राय ने कहा कि शव वाहन की नगर पालिका से रसीद काटी जाती है, जो गलत है। यह वाहन नि:शुल्क किया जाएगा, इसपर अन्य पार्षदों ने भी सहमति दी। पार्षद ने कहा कि यदि नि:शुल्क नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें मिलने वाली मानदेय से भुगतान करें। जिसपर सीएमओ आरपी जगनेरिया ने इस वाहन को नि:शुल्क करने का आश्वासन दिया।