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स्मार्ट सिटी के लिए ननि-जिला प्रशासन की बैठक

शहर की सीमा से लगे बड़तुमा, रतौना और राजघाट  में जमीन है। जहां निगम चाहे तो प्राथमिकता के आधार पर चयन कर सकता है। जिला प्रशासन ने जिस पर महापौर ने कहा कि इन स्थानों को लेकर जनता से वोटिंग कराई जा सकती है।

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Khandwa Online

Oct 17, 2015

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(फोटो कैप्शन:बैठक में स्थान के लिए वोटिंग कराने पर सहमति)

सागर.स्मार्ट सिटी में ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता है। यदि जिला प्रशासन नगर निगम को सौ एकड़ जमीन उपलब्ध करा दे तो एक बड़ी समस्या हल हो जाएगी। यह बात महापौर अभय दरे ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से स्मार्ट सिटी को लेकर आयोजित की गई बैठक में कही। ननि प्रशासन की मांग पर तहसीलदार अनिल जैन ने कहा कि शहर में जिला प्रशासन के पास पर्याप्त जमीन नहीं है।

पायलट एरिया के लिए होगी वोटिंग
शहर की सीमा से लगे बड़तुमा, रतौना और राजघाट में जमीन है। जहां निगम चाहे तो प्राथमिकता के आधार पर चयन कर सकता है। जिला प्रशासन ने जिस पर महापौर ने कहा कि इन स्थानों को लेकर जनता से वोटिंग कराई जा सकती है। महापौर के प्रस्ताव पर उपस्थितजनों ने सहमति व्यक्त की। योजना में पायलट एरिया का चयन किया जाना है जिसमें रेट्रोफिटिंग, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट और री-डेवलपमेंट के तहत कार्य किए जाएंगे।

समस्या बता रहे लोग
महापौर दरे ने बैठक में बताया कि शहरवासी स्मार्ट सिटी के लिए जो सुझाव दे रहे हैं उसमें सुझाव कम समस्याएं ज्यादा बताई जा रही हैं। वर्तमान में जो समस्याएं हैं वह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद समाप्त हो जाएंगी, इसलिए जनता एक विजन के साथ अपने सुझाव दे।
मुद्दों पर एेसे हुई चर्चा
री-डेवलपमेंट:शहर में नया बाजार स्थित कबाड़ा बाजार, बड़ा बाजार स्थित सराफा बाजार में जनता के सुझाव से री-डेव्लपमेंट कर सकते हैं। बैठक में मुम्बई में बोहरा समाज के मिन्डी बाजार का उदाहरण दिया गया जिसमें उन्होंने री-डेवलपमेंट कर मार्केट को आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया रूप दे दिया है।

ग्रीन फील्ड:ग्रीन फील्ड के लिए अधिकारियों ने तीन स्थान के सुझाव दिए जिनमें बड़तुमा, रतौना और राजघाट के आसपास का क्षेत्र में से एक स्थान का चयन सुझाव आने के बाद करने की बात कही। अधिकारियों ने कहा कि स्मार्ट सिटी के संबंध में जनता को जागरुक करना होगा।

अन्य सुझाव:स्मार्ट सिटी योजना में सागर को एजूकेशन हब, पर्यावरण सेंटर, वाणिज्यक सेंटर, ज्वेलरी उद्योग, कुटीर उद्योग, फूड प्रोसोसिंग यूनिट, एर्गीकल्चर हब के रूप में विकसित कर सकते हैं पर अधिकारियों ने अपना-अपना पक्ष रखा। इन सभी मुद्दों का चयन जनता की राय पर ही होना है।
ये है अगला टार्गेट
31 अक्टूबर तक लिए जाएंगे सुझाव
नवंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली भेजे जाएंगे सुझाव
नवंबर के आखिरी तक तैयार करना होगा प्रस्ताव
टॉप-20 में जगह बनाने की है चुनौती

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