एक साल में पूर्ण कराने थे छोटे कार्य
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अनुसार प्रथम छह माह में प्रशासन को कागजी कार्रवाई पूरी कर एक साल में प्रोजेक्ट में शामिल सभी छोटे कार्य पूर्ण कराने थे। प्रथम वर्ष केन्द्र एवं राज्य सरकार से स्मार्ट सिटी विकास के लिए 100 करोड़ का बजट मिलना था, लेकिन बजट देने में भी सतना के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। 13 माह बीते चुके हैं, लेकिन अभी तक स्मार्ट सिटी विकास के लिए 2 करोड़ रुपए ही मिल सके हैं। इतनी राशि में प्रशासन शहर विकास के बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकता।