तबादला करना है तो पहुंचे MP के इस सांसद के पास, मनमौजी मिलेगी पोस्टिंग, यहां पढ़ें पूरा मामला

सरकारी लेटरहेड पर जिपं सीईओ को जारी की अनुशंसा, सांसद तय करते हैं किसका तबादला कहां हो!

सतना/नागौद। विभागीय तबादले आमतौर पर विभाग प्रमुख या फिर शासन जरूरत और व्यवस्था के नजरिए से तय करता है। लेकिन, हाल ही में 18 अप्रैल को सांसद के हस्ताक्षर से जारी सरकारी लेटरहेड पर 14 लोगों की अनुशंसा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि, केके सिंह पीएम आवास योजना प्रभारी जनपद पंचायत नागौद को मझगवां किया जाए।

इसी तरह अनिल कुमार अवधिया को जनपद पंचायत नागौद से अन्यत्र, बाबूलाल मिश्रा पंचायत समन्वयक ग्राम पंचायत तिलौरा जनपद पंचायत मैहर से अन्यत्र, मनीषा सिंह सचिव ग्राम पंचायत करही खुर्द जनवद पंचायत उचेहरा से हटाने का आदेश देते हुए सांसद ने रोजगार सहायक जय सिंह को चार्ज देने का आदेश दिया है। इसी क्रम में उपेंन्द्र सिंह को ग्राम पंचायत तिलौरा से ग्राम पंचायत पौंड़ी और मैहर में अटैच सुरेंन्द्र सिंह को तिलौरा पदस्थ करने कहा गया है।

ये मिला सीईओ को आदेश
सांसद ने जिला पंचायत सीईओ को आदेशित किया है कि, सचिव कमलेंद्र सिंह को बहाल कर ग्राम पंचायत नादन में पदस्थ किया जाए। जबकि, उचेहरा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत गड़ौली में सुशील कुमार गुप्ता को यथावत रखा जाए। अमरपाटन जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत भीषमपुर के सचिव बालेंद्र शर्मा को हटाने और उनकी जगह अमझर ग्राम पंचायत के मिथलेश परौहा को चार्ज दिलाने का साफ आदेश दिया गया है। मझगवां जनपद पंचायत के अमिलिया कला से सचिव उमेश कुमार द्विवेदी को भी हटाकर अन्यत्र भेजने कहा गया है।

वित्तीय प्रभार देने की आदेशात्मक अनुशंसा
जबकि, नागौद जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सेमरी के सूरजदीन ढीमर को खखरौंधा पदस्थ करने कहा है। सांसद ने ग्राम पंचायत झरी मझगवां में पदस्थ रोजगार सहायक प्रणीता त्रिपाठी को यथावत रहने देने कहा है। लेकिन, करमऊ ग्राम पंचायत रामपुर बाघेलान के रोजगार सहायक भागवत सेन को बैरिहा भेजने का आदेश दिया है। ग्राम पंचायत गोरइया में पदस्थ श्रवण कुमार शुक्ला को सचिवीय और वित्तीय प्रभार देने की आदेशात्मक अनुशंसा की गई है।

कुछ मामलों में प्रभार और काम भी बताते हैं
पत्र क्रमांक 838 में जिपं सीईओ को साफ तौर पर निर्देशित किया है कि किस पंचायत के किस व्यक्ति को कहां रखा जाए। इतना ही नहीं उनका प्रभार और कार्य भी सांसद ने तय कर दिया है। पत्र आदेशात्मक भाषा में है।