कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग

-अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयक्त महासंघ ने दिया ज्ञापन

सवाईमाधोपुर. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के आह्वान पर गुरुवार को जिलाध्यक्ष धनराज गुप्ता के नेतृत्व में लोगों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित सामंत कमेटी एवं खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने एवं महासंघ एकीकृत के संशोधित मांग पत्र उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित कराकर मांगों का निराकरण कराने की मांग की।
जिलाध्यक्ष गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में वेतन विसंगतियों को दूर करने के नाम पर केवल कमेटी गठित की है। पूर्व सरकार ने वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए सामंत कमेटी का गठन किया था। जिसने सभी संगठनों की सुनवाई करने के बाद अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त 2019 को राज्य सरकार को सौंप दी थी। लेकिन गहलोत सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बजाए कर्मचारियों को गुमराह करते हुए एक और कमेटी खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर दी। इस कमेटी का कार्यकाल बढ़ाते हुए अपने 4 साल के समय को संगठनों से वार्ताओं में निकाल दिया। अब 31 दिसंबर को कमेटी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। राठौड़ ने कहा कि यदि सरकार ने रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया और कर्मचारियों की लंबित मांगों की अनदेखी की तो आने वाले समय में सरकार को कर्मचारियों के एक बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। इस अवसर पर अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष नरेंद्र गौतम, लैब टेक्नीशियन कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य वृंदावन मथुरिया, अमित खंडेलवाल सहित कई कर्मचारी मौजूद थे। कार्मिकों ने शीघ्र मांगे पूरी करने की मांग की।