जिला पंचायत सचिव संगठन के जिलाध्यक्ष महेश राठौर और ब्लॉक अध्यक्ष लखन गौर ने बताया कि भोपाल में पंचायत मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया से संयुक्त मोर्चा की मांगों को लेकर चर्चा हुई है। पंचायत मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी मांग पूरी करेगी। मोर्चा के पदाधिकारियों ने मंत्री को बताया कि प्रदेशभर में अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बैठे पंचायतत सचिवों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवई की गई हैं। किसी को निलंबन किया है तो किसी की सेवा समाप्त। कुछ कर्मचारियों पर एफआइआर की गई है और संयोजक दिनेश शर्मा के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ने तत्काल प्रमुख सचिव को दूरभाष पर कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए। संयुक्त मोर्चा ने मांग की है कि दूसरे सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप 5वां, छठवां वेतनमान एवं समयमान वेतनमान दिया जाए। पेंशन के आदेश संशोधन एवं जिला जनपद का सेटअप लागू किया जाए। सभी सचिवों का ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन किया जाए। वेतनमान निर्धारण की गणना नियुक्ति तिथि से हो, इंजीनियर्स का शासन स्तर से जॉबचार्ट निर्धारण, परिवीक्षा अवधि खत्म करने व 10, 20 एवं 28 के समयमान वेतनमान दिए जाएं। ग्राम रोजगार सहायक को सेवा समाप्ति के स्थान पर निलंबन की प्रक्रिया अपनाई जाए। समस्त संविदा अमले, कम्प्यूटर ऑपरेटर्स एवं ग्राम रोजगार सहायक को लिए 5 जून 2018 की संविदा नीति लागू की जाए। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, जिला संयोजक लखन ठाकुर, ब्लॉक संयोजक प्रमोद राठौर, सह संयोजक राजकुमार नामदेव, प्रवक्ता अखिलेश मेवाड़ा, विजय त्यागी, प्रदेश संगठन मंत्री पदमसिंह मालवीय, लक्ष्मीचंद्र वर्मा आदि मौजूद थे।