सरकारी विभागों पर 4 करोड़ से अधिक का बिल भुगतान बकाया, पत्राचार तक सीमित विद्युत विभाग

पीएचई विभाग व जनजातीय कार्य विभाग का सबसे ज्यादा बकाया

शहडोल. विद्युत विभाग आम उपभोक्ताओं के दो महीना से अधिक बिल बकाया होने कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई करती है। वहीं जिस गांव के बिल जमा नहीं होते वहां की सप्लाई ट्रासफार्मर से बंद कर दी जाती है। लेकिन सरकारी विभाग में करोड़ों रुपए का बिल भुगतान बकाया होने के बाद भी बिजली कंपनी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। विद्युत विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ पत्राचार तक ही सीमित है। 1 दर्जन से अधिक सरकारी विभागों के 4 करोड़ 53 लाख 65 हजार 368 रुपए बिल भुगतान बाकी है। जिसमें में सबसे अधिक पीएचई विभाग के 1 करोड़ 8 लाख 71 हजार रुपए व सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के 1 करोड़ 6 लाख 53 हजार रुपए का भुगतान बकाया है। इसे अलवा महिला बाल विकास विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, ट्राइबल हॉस्टल व पुलिस विभाग के लाखों रुपए का भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया। जिसकी वसूली के लिए विभाग ने अभी तक कोई कार्ययोजना नहीं बनाई है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिल बकाया होने की स्थिति में 54 ट्रांसफार्मर से सप्लाई बंद कर दी गई है।
53 करोड़ 62 लाख का भुगतान बाकी
जिले में विद्युत वितरण कंपनी का करीब 53 करोड़ 62 लाख से अधिक का भुगतान बाकी है। जिसमें सरकारी विभाग के साथ ही घरेलू कनेक्शन के उपभोक्ता भी शामिल है। जानकारी के अनुसार जिले में 239935 उपभोक्ताओं में सिर्फ 67811 उपभोक्ता ही समय पर बिल का भुगतान करते हंै। बिल भुगतान न होने पर विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता व कार्यपालन यंत्री को नोटिस भी जारी हो गया है।
जमा किए साढ़े दस लाख
महिला बाल विकास विभाग के विद्युत बिल 1284685 रुपए बकाया था। विद्युत कंपनी के नोटिस के बाद साढ़े दस लाख रुपए महिला बाल विकास विभाग ने जमा करा दिए हैं। इसके अलावा करीब 1 दर्जन विभागों ने अभी तक बिजली बिल की बकाया राशि जमा नहीं कराई है। जिसके कारण विद्युत विभाग को राजस्व की हानी हो रही है।
इन विभागों पर बकाया बिल
जनजातीय कार्य विभाग 10653891 रु.
पीएचई विभाग 10871100 रु.
जिला पंचायत 2212511 रु.
जिला शिक्षा अधिकारी 3896702 रु.
बीएसएनएल 6155056 रु.
उपसंचालक पशु पालन एंव डेयरी 569334 रु.
दक्षिण वन मंडल शहडोल 336712 रु.
उत्तर वन मंडल शहडोल 344698 रु.
ईई पीडब्ल्यूडी शहडोल 136122 रु.
सीएमएचओ शहडोल 1405789 रु.
ट्राइबल हॉस्टल 4147464 रु.
पुलिस विभाग 3351304 रु.
इनका कहना है।
कुछ सरकारी विभाग करंट महीने का बिल जमा कर रहे हंै। लेकिन लंबित बिल भुगतान नहीं किया जा रहा। जिसके लिए विभागों को पत्र जारी किया गया है।
दिनेश तिवारी, कार्यपालन यंत्री विद्युत विभाग।