प्रमुख सचिव डिंपल ने शाहजहांपुर के अधिकारियों को सुना दिया बड़ा फरमान

सरकार की मंशा के मुताबिक विकास कार्य न देख भड़कीं प्रमुख सचिव

शाहजहाँपुर। प्रमुख सचिव, बाह्य सहायतित परियोजना विभाग उत्तर प्रदेश शासन से डिम्पल वर्मा ने शाहजहांपुर पहुंचकर जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यो की समीक्षा की। जिसमें उन्होंने शासन से जिले के विकासपरक् योजनाओं का असली लाभार्थियों को लाभ दिए जाने का अधिकारियों को पाठ पढ़ाया। इतना ही नहीं तमाम विभागों में लंबित मामलों के लिए दोषी अधिकारियों को जमकर डांट लगाई।

प्रमुख सचिव ने सरकार की सम्पूर्ण समाधान दिवस व सम्पूर्ण समाधान थाना दिवस, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की आरम्भ से अबतक स्वीकृत आवासों के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं क्षेत्रीय सत्यापन की स्थिति एवं आवासों की स्थिति, मनरेगा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों एवं लम्बित शिकायतों का, निःशुल्क बोरिंग योजना की स्थिति, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत खुले में शौच मुक्त ग्रामों से सम्बन्धित कार्य योजना, हैण्ड पम्पों के रिबोर, ट्राॅन्सफार्मर एवं नलकूप सम्बन्धी शिकायती रजिस्टरों के निस्तारण की स्थिति की समीक्षा की।

प्रमुख सचिव डिम्पल वर्मा ने सम्बन्धित नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी शिकायतों व योजनाओं तथा निर्माण कार्यों में समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराते हुए अपने-अपने लक्ष्यों को पूर्ण करेें, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासकर जिन विभागों में पीड़ितों की शिकायते लंबित है हर हाल में जल्दी से निपटाने की बात कही। पीड़ितों को टरकाना बंद कर जिम्मेदारी से उनकी समस्याओ को हल करे। अगली समीक्षा बैठक में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए।

जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि जीआईआरएस सन्दर्भों में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करते हुए शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में पाँचवें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि कर-करेत्तर की समीक्षा में पिछले वर्ष से इस वर्ष 5 हजार बैनामें में कमी आई है। राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को राशन दिया जा रहा है और जो अपात्र हैं उनका सूची से नाम हटाते हुए पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जा रहा है। सत्यापन कार्य भी कराया जा रहा है जो जल्द ही पूर्ण हो जायेगा। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को सरकार की तरफ से मदद की रही है। उन्होंने कहा कि 31 दिसम्बर, 2017 तक सभी ग्राम पंचायतें ओडीएफ की श्रेणी में हो जायेगी। जो शौचालय तैयार हो गये हैं उनका सत्यापन भी कराया जा रहा है।

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प्रमुख सचिव ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि सभी स्कूली बच्चों की ड्रेस के साथ-साथ किताबें भी शत-प्रतिशत वितरण हो जानी चाहिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिये कि किसानों की ऋण माँफी योजना के अन्तर्गत सभी पात्र किसानों का ऋण मांफी जरूर हो। गन्ना किसानों का भुगतान भी पूर्ण किया जाये। इसके अलावा प्रमुख सचिव डिम्पल वर्मा ने राजकीय डिग्री कालेज कांट निर्माणाधीन का निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव ने कोतवाली कांट के साथ बन्दीगृह, मालगृह कार्यालय का भी निरीक्षण किया।